करमाड : जात, रहिवासी, उत्पन्न, नॉन क्रीमिलेअर अशा विविध प्रमाणपत्रांसाठी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची आता अख्ख्या गावात कुणालाच गरज नाही. प्रशासनाने पुढाकार घेतला अन् औरंगाबाद तालुक्यातील शेंद्रा बन हे संपूर्ण गावच प्रमाणपत्रमुक्त केले. प्रशासनाने विशेष कार्यक्रम घेऊन तब्बल ७५० प्रमाणपत्रांचे वाटप केले असून महाराष्ट्रातील हे पहिले प्रमाणपत्रमुक्त गाव बनले आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील आणि मंडळाधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या संयुक्त प्रयत्नातून ही मोहीम यशस्वी झाली आहे. शेंद्रा बन येथे बुधवारी झालेल्या प्रमाणपत्र वाटप कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आ. डॉ. कल्याण काळे हे होते. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, उपविभागीय अधिकारी बप्पासाहेब थोरात, तहसीलदार विजय राऊत, पं. स. सभापती सरसाबाई वाघ, फुलंब्रीचे सभापती संदीप बोरसे यांची उपस्थिती होती. यावेळी आ. काळे यांनी सांगितले, प्रशासनाच्या या उपक्रमामुळे शेंद्रा बन गावातील कोणीच प्रमाणपत्रापासून वंचित राहिलेले नाही. केवळ चकरा माराव्या लागतात म्हणून अनेकांनी प्रमाणपत्र काढण्याचेच सोडून दिले होते; मात्र आता ही वेळ येथील कुणावरच येणार नाही. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मंडळाधिकारी सतीश तुपे यांनी, तर सूत्रसंचालन मनोज चव्हाण यांनी केले. आभार सरपंच संजय पाटोळे यांनी मानले. या कार्यक्रमाला शिक्षण सहसंचालक भाऊसाहेब तुपे, पं. स. सदस्य गजानन मते, सुनील हरणे, रामूकाका शेळके, सुधीर मुळे, पुंडलिकराव अंभोरे, आत्माराम पळसकर, जनार्दन तुपे, तलाठी के. डी. तुपे, एस. डब्ल्यू. वाघ, तलाठी बिरारे, ग्रामसेवक विलास कचकरे, कृष्णा नेमाने, अशोक काळे, संजय पळसकर यांची उपस्थिती होती.१०० गावे प्रमाणपत्रमुक्त करणारजिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी मार्च २०१५ पर्यंत जिल्ह्यातील १०० गावे प्रमाणपत्रमुक्त करण्याचा संकल्प सोडला. तसेच शेंद्रा बन हे गाव प्रमाणपत्रमुक्त केल्याबद्दल महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले. प्रत्येक विभागाने जास्तीत-जास्त गावे प्रमाणपत्रमुक्त करण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
राज्यातील पहिले प्रमाणपत्रमुक्त गाव
By admin | Updated: August 28, 2014 00:23 IST