औरंगाबाद : महापालिकेतील नगररचना विभागाने मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्यात आल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणात नगररचना सहसंचालक डी. पी. कुलकर्णी यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. या घोटाळ्यात दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी सोमवारी दिले. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे मनपा अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.मनपाच्या नगररचना विभागाने बोगस टीडीआर वाटप केल्याचे अलीकडेच निदर्शनास आले होते. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालानंतर मनपा आयुक्तांनी नगररचना सहसंचालक डी.पी. कुलकर्णी, उपअभियंता शिरीष रामटेके, कनिष्ठ अभियंता आर. एम. वाघमारे यांना नोटीस बजावली होती. नोटीसचे उत्तर मिळाल्यानंतरही प्रशासनाचे समाधान झाले नाही. मागील आठवड्यात मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी डी. पी. कुलकर्णी यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांना थेट निलंबित केले. या घटनेमुळे मनपा वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. सोमवारी सकाळी आयुक्तांनी नगररचना, मालमत्ता आणि अतिक्रमण हटाव विभागाची संयुक्त बैठक घेतली. बैठकीत लहान-मोठ्या रुग्णालयांना अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी सक्ती करण्यात यावी. खाम नदीत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे होत आहेत. ही अतिक्रमणे काढून खाम नदी कशापद्धतीने शुद्ध ठेवता येईल यावरही चर्चा करण्यात आली. अनेक व्यावसायिक इमारतींनी पार्किंग गायब केली असून, अशा इमारतींचा शोध घेऊन त्वरित कारवाईला सुरुवात करावी, (पान १ वरून) असेही त्यांनी नमूद केले. ज्या व्यावसायिक इमारतींना कमर्शियल टॅक्स लागला नाही, त्यांना त्वरित टॅक्स लावावा असेही त्यांनी सूचित केले.टीडीआर घोटाळ्यावरही नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांशी त्यांनी चर्चा केली. या प्रकरणात महापालिकेतर्फे फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश आयुक्तांनी दिले. मनपाकडून करण्यात येणाऱ्या एफआयआरमध्ये मनपा अधिकाऱ्यांनाही समाविष्ट करण्यात येणार आहे किंवा नाही यावर बोलण्यास नगररचना अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. आयुक्तांनी फक्त एफआयआर करण्याचे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.असा होता टीडीआर घोटाळा...नारेगाव येथे गट. क्र. २६ येथे १२ मीटरच्या रस्त्यासाठी नगररचना विभागाने २४ मीटर रस्त्याचा टीडीआर दिला होता. १ हजार चौरस मीटरचा हा टीडीआर प्रदान करण्यात आला होता. फाजलपुरा येथे नगर भूमापन क्रमांक ११३४२ मध्ये एका मोठ्या भूखंडावर बँकेचे कर्ज असतानाही टीडीआर देण्याची किमया मनपाच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी केली होती. या टीडीआरवर चक्क बँकेनेच आक्षेप घेतला होता.गणेश कॉलनी परिसरातील आलमगीर कॉलनी येथील सीटीएस क्रमांक ११४३२, ११४३६ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने टीडीआर देण्यात आला होता.