अखेर पेयजल योजनेची ८० कामे वगळली

जालना : जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील ८० कामांबाबतची उत्सुकता सोमवारी तीन तास चाललेल्या जलसंधारणच्या बैठकीनंतर संपली. कारण २०१५-१६ च्या कृती आराखड्यातून ही कामे वगळण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या कामांसाठी लोकवाट्याची अट रद्द करण्याच्या शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळाला नाही.राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी २०१४-१५ व २०१५-१६ अंतर्गत जि.प.च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा अंतर्गत २४९ तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणअंतर्गत ६ अशी एकूण २५५ कामे दोन वर्षासाठी मंजुर आहेत. यामधील ८० कामे २०१४-१५ च्या कृती आराखड्यातील होती. मात्र ही कामे विविध कारणांमुळे सुरू न होऊ शकल्याने २०१५-१६ च्या कृती आराखड्यातून वगळण्याचा निर्णय जलसंधारण कामांसंदर्भात जि.प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, सभापती ए.जे. बोराडे, शहाजी राक्षे, मीनाक्षी कदम, सदस्य श्याम उढाण, संभाजी उबाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकरी अभियंता आर.एल. तांगडे यांची उपस्थिती होती.या कामांपैकी बहुतांश कामे रद्द होऊ नयेत, संबंधित ग्रामपंचायतींना संधी द्यावी, अशी भूमिका अध्यक्ष जाधव यांनी घेतली. मात्र कामे होण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करूनही ती कामे सुरूच न झाल्याने आणखी किती प्रतीक्षा करायची, अशी भूमिका जि.प. प्रशासनाने घेतली. याच मुद्यावरून यापूर्वी बैठक तहकूब करण्यात आली होती. त्यामुळे ही तहकूब बैठक पुन्हा आयोजित करण्यात आल्याने काय निर्णय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. याबाबत जि.प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव म्हणाले की, जलसंधारण बैठकीत साडेपाच कोटी रूपये १३० देखभाल दुरूस्तीच्या कामांसाठी तरतूद करण्यात करण्यासंबंधी चर्चा झाली. टंचाईग्रस्त १९० गावांमध्ये उपाययोजना करण्यासाठी ३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय पेयजलची कामे सुरू न झालेल्या ८० कामांपैकी काही गावांमध्ये या उपाययोजनांचा समावेश आहे. तर १२ गावांमध्ये पेयजल योजना करण्यात येणार आहे, असे जि.प. अध्यक्ष जाधव यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)