कायद्याच्या पळवाटा : कोविडमुळे नाेकरी गेली, व्यवसाय बुडाल्याची देतात कारणे
औरंगाबाद : आधीच कायद्याच्या पळवाटांचा वापर करीत पोटगीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रकार पतींकडून होत असतो. आता कोराेना महामारीत नोकरी गेली, वेतन कपात झाले आणि व्यवसाय बुडाल्याचे कारण देत सुमारे पन्नास टक्के पतींकडून पोटगी देण्यास नकार दिला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कौटुंबिक न्यायालयात दरवर्षी शेकडो दावे दाखल होत असतात. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर दावा दाखल करणाऱ्या विवाहितेला पोटगी, खावटी देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून पतीला दिले जातात. पतीच्या उत्पन्नाच्या आधारे पोटगीची रक्कम ठरली जाते. या आदेशानुसार पत्नीला दरमहा पोटगीची रक्कम देणे पतीला बंधनकारक असते. असे असले तरी अनेक नवरे असे आहेत की, ते पोटगीची रक्कम देत नाही. अनेक दिवस प्रतीक्षा करूनही पोटगीची रक्कम न मिळाल्यास विवाहिता न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल करते. न्यायालय प्रतिवादीला समन्स बजावते. समन्सनंतरही पतीने पोटगीची रक्कम जमा न केल्यास अटक वॉरंटही काढते. अटक झाल्यानंतर कायद्याच्या पळवाटाचा उपयोग करून दोन तीन टप्प्यांत पोटगीची थोडीफार रक्कम भरण्याचे लेखी देऊन पती जामिनावर बाहेर येतो, असे प्रकारही सर्रास पाहायला मिळतात.
पोटगी टाळण्यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना महामारीचाही आधार घेतला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नोकरी गेली, वेतन कपात झाली, व्यवसाय बुडाला, अशी नवनवीन कारणे सांगून पोटगीची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. अशा पतींची संख्या ५० टक्के असल्याचे अधिकारी सांगतात.
--------------------
कोट
माझ्याकडे असलेल्या अशिलांचे पती असे आहेत की, त्यांना त्यांच्या बायको, मुलांना काहीच द्यायचे नसते. यामुळेच विवाहितेला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागतो. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ते पोटगी आणि खावटीची रक्कम देत नसतात. अशा न्यायालयाकडून अटक वॉरंट बजावले जाते. सुमारे ५० टक्के नवरे वेगवेगळी कारणे सांगून पोटगीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात. आता कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक सूचना आल्या आहेत. या सूचनानुसार पोटगीची रक्कम वसूल करण्यासाठी अटक वॉरंट न काढणे, सक्ती न करणे, आदी बाबींचा यात समावेश आहे. ज्यांचे खरेच नुकसान झाले. त्यांच्यासाठी हा नियम आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहेत, ते लोकही याचा वापर करून पोटगी देण्यास टाळाटाळ करतात.
- ॲड. निशिगंधा चौबे.
---------------------------------
प्रतिक्रिया
माझा पती खासगी नोकरी करतो. त्याने मला सोडून दुसरे लग्नही केले. न्यायालयाने मला दरमहा चार हजार रुपये पोटगी मंजूर केली. सुरुवातीला एक वर्षभर त्याने पैसे दिले. वर्षभरापासून तो पोटगी देत नाही. - एक महिला.
---------------------------------
माझा पती पोलीस दलात कार्यरत आहे. न्यायालयाने मंजूर केलेली पोटगी वर्षभरापासून देत नाही. यामुळे मी पुन्हा न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात समन्स काढले होते. या समन्सची अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता मी पोलिसांना अर्ज दिला.
- तक्रारदार एक महिला.