मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : पवित्र हज यात्रेसाठी दरवर्षी महाराष्ट्रातील भाविक आपला नंबर लागावा म्हणून जोरदार प्रयत्न करीत असतात. दरवर्षी राज्यभरातून हज कमिटीकडे किमान ४० हजार अर्ज येतात. यंदा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटची तारीख १० जानेवारी देण्यात आली होती. मागील एक महिन्यात फक्त ६ हजार ५०० अर्ज आले आहेत. यातील किमान दोन हजार यात्रेकरू यंदा जाऊ शकतील, अशी शक्यता हज कमिटीतील सूत्रांनी व्यक्त केली.
मुस्लिम बांधवांना आयुष्यात एकदा तरी पवित्र हज यात्रा करणे बंधनकारक आहे. ज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, त्यासाठी हा नियम लागू होत नाही. हज कमिटीमार्फत हज यात्रेला जाण्यासाठी दरवर्षी भाविक अर्ज दाखल करून प्रयत्न करीत असतात. दोन ते तीन वर्षे सतत अर्ज भरल्यानंतर अनेक भाविकांचा नंबर लागतो. मागील वर्षी कोरोना संसर्गामुळे सौदी अरेबिया सरकारने भाविकांना बोलावले नाही. यंदा सौदी अरेबिया सरकारने कडक नियमांचे पालन करीत हज यात्रा घेण्याचे निश्चित केले आहे. मागील महिला हज कमिटीमार्फत इच्छुक भाविकांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. औरंगाबाद शहरातून पूर्वी दरवर्षी किमान तीन ते चार हजार अर्ज दाखल होत असत. यंदा हे प्रमाण अवघ्या पाचशेपर्यंत आले आहे. जिल्ह्यातून फक्त सातशे अर्ज प्राप्त आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्याची स्थितीही समाधानकारक नाही. राज्यभरातून पूर्वी ४० हजार अर्ज येत होते. यंदा हे प्रमाण अवघ्या ६ हजार ५०० पर्यंत आले आहे. रविववारी सायंकाळपर्यंत आणखी पाचशे अर्ज वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्ज संख्या का खालावली ?
हज यात्रेचे दिवस कमी केले आहेत. हज यात्रेनंतर परत आल्यानंतर भाविकांना तीन ते सात दिवस क्वारंटाईन करण्यात येईल. हज यात्रेचा खर्च जवळपास चार लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. हज यात्रेदरम्यान भाविकांना खर्च करण्यासाठी पूर्वी २१०० रियाल रक्कम देण्यात येत होती. ती आता १५०० करण्यात आली आहे. ठरावीक वयोमर्यादा असलेल्या भाविकांना यात्रेची परवानगी राहील.
कोरोना, खर्च आदींमुळे परिणाम
कोरोनामुळे नागरिकांची आर्थिक अवस्थाही खालावली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत खर्च अफाट वाढला आहे. कोरोना संसर्गामुळे भाविक आजही घाबरत आहेत. अनेक कारणांमुळे यंदा हज यात्रेला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.
डॉ. मकसूद अहमद खान, सीईओ हज कमिटी महाराष्ट्र.