शहरं
Join us  
Trending Stories
1
९ जुलैला भारत बंद, २५ कोटी कामगार संपावर; शाळा, कॉलेज, बँका आणि बाजारासह काय-काय बंद राहणार? जाणून घ्या
2
तिरुपतीला गेलेल्या अहिल्यानगरच्या तिघांचा दुर्वैवी मृत्यू; कार उलटल्याने झाला भीषण अपघात
3
'भारतासह ब्रिक्स देशांना द्यावा लागणार अतिरिक्त १० टक्के कर"; व्यापार करारापूर्वी ट्रम्प यांचे विधान
4
"एक स्पष्ट आदेश... पक्षातील कोणीही..."; मराठीचा मुद्दा गाजत असतानाच राज ठाकरेंची फेसबूक पोस्ट
5
"रेल्वे कर्मचाऱ्याला तमीळ येत नव्हतं, म्हणून दुर्घटना घडली", आता तामिळनाडू रेल्वे-व्हॅन अपघातातही भाषेची एन्ट्री!
6
२ कोटींच्या विम्यासाठी मित्राला गाडीत जिवंत जाळलं; नऊ महिने सुरु होती प्लॅनिंग, पत्नीचाही सहभाग
7
भारताचे INS महेंद्रगिरी शत्रूला पाणी पाजायला तयार! चीन-पाकिस्तानची झोप उडणार, काय आहे यात खास? जाणून थक्क व्हाल!
8
ठाकरे बंधूंची युती होईल का, किती टिकेल? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वतींची मोठी भविष्यवाणी
9
मराठी शाळा बंद, ५००० शिक्षकाचं आंदोलन, मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे लक्ष द्यावं- सुप्रिया सुळे
10
“ज्येष्ठ कलाकार मनमोहन माहिमकर यांना बेघर होऊ देणार नाही”; DCM एकनाथ शिंदेंनी दिली ग्वाही
11
महाराष्ट्रातील सीईटी कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; विद्यार्थी हितासाठी निर्णय!
12
टॉप 10 अब्जाधिशांच्या यादीतून बिल गेट्स बाहेर, संपत्तीत मोठी घसरण
13
कोट्यवधी लोकांना खूशखबर, पीएफच्या खात्यात जमा झाले व्याजाचे पैसे, असा तपासा बॅलन्स
14
१४ वर्षांच्या पोराचा आणखी एक पराक्रम! आता वैभव सूर्यंवशीनं मोडला शुबमन गिलचा विक्रम
15
११ तासांत काय घडलं? अविनाश जाधव यांनी सगळं सांगितलं; अटक, सुटका ते मोर्चाची Inside Story
16
येमेनमध्ये भारतीय नर्स निमिषा प्रियाला फाशीची शिक्षा; न्यायालयाने तारीख ठरवली
17
इतके पैसे कुठून आणता? निशिकांत दुबेंचा ठाकरे बंधूंवर निशाणा; मालमत्तांची यादीच शेअर केली
18
हिंदी भाषेची सक्ती कुणी केली? अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेंचं नाव घेत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...
19
भारतीय क्रिकेटर स्मृती मन्धानाला इंग्लंडमध्ये मिळाला 'लाल गुलाब'; फोटो व्हायरल, रंगली चर्चा
20
गोपाल खेमका हत्याकांडात मोठा गौप्यस्फोट, एका व्यावसायिकानेच दिली होती सुपारी, समोर आलं असं कारण

शेती उपयोगी अवजारे सिल्लोड पंचायत समितीत धूळखात पडून

By admin | Updated: June 30, 2014 01:04 IST

राजू वैष्णव , सिल्लोड शासनाकडून पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के सबसिडीवर शेती उपयोगी अवजारे दिली जातात

राजू वैष्णव , सिल्लोडशासनाकडून पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के सबसिडीवर शेती उपयोगी अवजारे दिली जातात; पण या योजनेपासून शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने शेती उपयोगी अवजारे दोन वर्षांपासून गोडाऊनमध्ये धूळ खात पडून आहेत. शासनाक डून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची ग्रामीण भागात जनजागृती केली जात नसल्याने शेतकरी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात; पण प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना या योजनांची माहिती दिली जात नाही. यामुळे शासनांच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून पंचायत समिती कार्यालयामार्फत चार बैली नांगर, लोखंडी वखर, सारायंत्र, दोन चाडी तिफण, क ीटकनाशक फवारणीचे स्प्रे पंप आदींसह मिरचीवर फवारणीसाठी एन्डोसल्फान, सल्फर, कार्बेनडॅझिम, कीटकनाशके औषधी ५० टक्के सबसिडीवर दिली जाते; परंतु शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनेच्या माहितीपासून शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने सलग दोन वर्षांपासून शेती उपयोगी अवजारे गोडाऊनमध्ये धूळ खात पडून आहेत. कृषी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे लाभार्थी शेतकरी या योजनेपासून वंचित असून शेती उपयोगी अवजारे अधिक पैसे खर्च करून शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागतात. गेल्या वर्षी जनजागृतीअभावी शेती अवजारे पडून असल्याने पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे होते; परंतु त्यांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. जनजागृतीसाठी पुढाकार घेणारतालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयात शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा माहिती तक्ता लावला जाईल. सर्व ग्रामसेवकांना शासकीय योजनांची गावपातळीवर जनजागृतीसाठी पुढाकार घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे गटविकास अधिकारी मनोज चौधर यांनी सांगितले. कृषी विभागाचे दुर्लक्ष पंचायत समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती गावपातळीवर देण्याची जबाबदारी ही ग्रामसेवकांची आहे. यामुळे पंचायत समिती व नागरिक यांच्यामधील ग्रामसेवक हा महत्त्वाचा दुवा आहे. पंचायत समितीमार्फत शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी तत्त्वावर अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांची माहिती ग्रामसेवकांना दिली जाते; पण ग्रामसेवक या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत नसल्याने लाभार्थी शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहत आहे.