ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 10 - गोवंश हत्याबंदी दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याबाबतची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली होती. या निर्णयाच्या नाराजीने औरंगाबादेतील दोन शेतक-यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘विशेष परवानगी अर्ज’ सादर केला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाचे विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांना नोटीसा बजावण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती जगदिशसिंह केहर, डॉ. डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एल. नागेश्वरराव यांनी काल (सोमवारी) दिला आहे.
पुर्वी महाराष्ट्रात ‘गोहत्याबंदी’ कायदा १९७६ पासून अंमलात होता. राज्य शासनाने वरील कायद्यात दुरुस्ती करुन ४ मार्च २०१५ रोजी ‘गोवंश हत्याबंदी’ कायदा लागू केला. या दुरुस्ती कायद्यास आव्हान देणा-या अनेक जनहित याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली असता औरंगाबाद खंडपीठाने त्या याचिका फेटाळल्या होत्या. याचिकाकर्ते महंमद हिशाम उस्मानी आणि राजेंद्र किसन भालकर यांनी याचिकेत असे म्हटले आहे की, शेतक-यांचा गोहत्याबंदी कायद्यास विरोध नाही. मात्र, त्यात दुरुस्ती करुन गोवंश हत्याबंदी अंमलात आणल्यामुळे शेतक-यांवर अन्याय झाला आहे. कारण बैल ५ वर्षांचा झाल्यानंतर नसबंदीनंतर तो शेतीच्या उपयोगी होतो. बैलाचे आयुष्यमान १८ ते २० वर्षे असते. नसबंदीनंतर बैलाचा वंश वाढु शकत नाही.
गोहत्याबंदी कायद्याच्या कलम ६ नुसार जनावर भाकड झाल्याचे डॉक्टरांनी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अशा जनावरांची कत्तल करता येत होती. दुरुस्ती कायद्यानंतर शेतीच्या कामास न येणा-या भाकड जनावरांना कोणताही शेतकरी विकत घेत नाही. अशा जनावराला दिवसाला २५ ते ३० किलो चारा, २ ते ३ किलो खल्ली आणि २५ ते ३० लिटर पाणी लागते. अशाप्रकारे एका जनावरामागे दरमहा ४ ते ५ हजार रुपये खर्च येतो. कोणताही बैल अपंग अथवा आजारी झाल्यास तो शेतक-यावर बोजा लादल्या सारखे आहे. दुरुस्ती कायद्यामुळे शेतक-यांचे सर्वात जास्त हाल होत आहेत. करीता हा दुरुस्ती कायदा रद्द करावा,अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी अ‍ॅड. शेख अहेमद यांच्यामार्फत याचिका सादर केली असुन त्यांयावतीने अ‍ॅड. एस.एस. काझी काम पाहत आहेत.