औरंगाबाद : शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनेवरील वर्ग-३ आणि ४ च्या मंजूर रिक्त पदांवर करार तत्त्वावर नेेमणुका मिळाव्यात, यासाठी राज्यातील १८ हजार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा १८ वर्षांपासून (२००३ पासून) विविध मार्गांनी पाठपुरावा चालू आहे; मात्र त्याला अद्याप यश आले नाही. म्हणून मराठवाड्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी अखेर औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे.
काय आहे याचिका
महाराष्ट्र शासनाने १९९५ ते २००३ दरम्यान पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांवर करार तत्त्वावर नेमणुका देऊन ३ वर्षांपर्यंत काम करून घेतले; मात्र २००३ पासून त्यांना कुठल्याही शासकीय किंवा निमशासकीय आस्थापनांवर करार तत्त्वावर नेमणुका दिल्या नाहीत. या उमेदवारांनी तेव्हापासून धरणे, आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे आदी मार्गाने शासनाकडे पाठपुरावा चालू आहे.
शासकीय परिपत्रकांची अंमलबजावणीच नाही
राज्य शासनाने पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०१६, २ मार्च २०१९, ३० सप्टेंबर २०२०, २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कौशल्य विकास, उद्योजक विभाग, वित्त विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय परिपत्रके काढली, संबंधिताना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या, तसेच सरळसेवा भरतीमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण जाहीर केले.
परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. म्हणून मराठवाड्यातील छाया युवराज सोनवणे व इतर पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी ॲड. अंगद एल. कानडे (भाटसांगवीकर) यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. शासकीय परिपत्रकांची अंमलबजावणी करावी, तसेच शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनेवरील वर्ग-३ आणि ४ च्या मंजूर रिक्त पदांवर करार तत्त्वावर नेेमणुका द्याव्यात, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.