वृद्ध कलावंतांची फरफट !

उस्मानाबाद : वृद्ध कलावंतांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चारशेवर प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी पन्नास टक्क्यांच्या आसपास प्रस्ताव परिपूर्ण आहेत. मात्र, ‘नवीन समिती गठीत करेपर्यंत प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये,’ अशा आशयाचे पत्र पालकमंत्र्यांकडून समाजकल्याण विभागाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रस्तावांचे गठ्ठे धुळखात पडून आहेत. विशेष म्हणजे दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला समिती गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वृद्ध कलावंतांची फरफट सुरूच आहे.कलावंताना वृद्धापकाळात कोणापुढेही हात पसरण्याची गरज भासून नये, यासाठी शासनाच्या वतीने त्यांना अनुदान देण्यात येत आहे. कलावंतांची वर्गवारी करण्यात आली असून त्यानुसार अनुदानही देण्यात येते. सुरूवातीच्या काळात या योजनेला कलावंतांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र, मध्यंतरी शासनाकडून अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आली. तेव्हापासून प्रस्तावांची संख्या वाढू लागली आहे. २०१३-१४ या कालावधीत बऱ्यापैकी प्रस्ताव आले होते. छाननीदरम्यान अवघे ६६ प्रस्ताव पात्र ठरले. पात्र ठरलेल्या या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झालेले नाही. अद्यापही हा प्रश्न लटकलेलाच आहे. असे असले तरी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातही मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल झाले होते. छाननीअंती ११५ प्रस्ताव पात्र ठरले. यापैकी एकालाही मंजुरी देण्यात आलेली नाही. प्रस्ताव सादर करूनही मंजुरी मिळत नसल्याने अनेक वृद्ध कलावंत तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवित आहेत. परंतु, त्यांच्याही हातामध्ये काहीच नसल्याने ‘लवकरच मंजुरी मिळेल’ असे आश्वासन देवून परत पाठवित आहेत.वृद्ध कलावंत कार्यालयांचे उंबरठे झिजवित असतानाच पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी साधारणत: दोन महिन्यांपूर्वी समाजकल्याण विभागाल पत्र देवून जुनी समिती रद्द केल्याबाबत कळविले आहे. तसेच नवीन समिती गठित करेपर्यंत कलावंतांचे प्रस्ताव मंजूर करू नयेत, असे त्या पत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र पस्ताव धूळखात पडून आहेत. विशेष समाजकल्याण विभागाला पत्र मिळून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. असे असतानाही अद्याप नवीन समिती गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कलावंतांच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. पात्र पस्तावांचे गठ्ठे धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे कलावंतांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे. (प्रतिनिधी)