औरंगाबाद : ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांचे फेरमूल्यांकन करण्याचा आदेश मागे घ्यावा, चिपळूणकर समितीच्या शिफारशी लागू करा, एमसीव्हीसीचा कायम शब्द वगळा, शिक्षण आयुक्त पद रद्द करा, विना अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके द्या, मध्यान्ह भोजन योजना लागू करा आदी मागण्यांसाठी राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था, महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना, मुख्याध्यापक संघटना आदींनी शुक्रवारी शैक्षणिक बंदची हाक दिली आहे, तसेच नागपुरात या संघटनांनी मोर्चाचे आयोजन केले आहे. विविध संघटनांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने मराठी व उर्दू माध्यमांच्या जवळपास ४,८०० शाळांना सन २००० मध्ये कायम विनाअनुदानित म्हणून मान्यता दिली; परंतु कर्मचारी, शिक्षकांचे वेतन वगळता शासनाचे सर्व नियम या शाळांवर बंधनकारक केले. संघटनांच्या सततच्या आंदोलनानंतर सन २००९ साली कायम हा शब्द वगळण्यात आला. सन २०१२ पासून अनुदान देण्याचे घोषित केले; परंतु त्यासाठी मूल्यांकनाच्या जाचक अटी लादल्या. त्यामुळे फक्त ५७ शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या. २०१४ मध्ये शासनाने या अटी शिथिल करून पुन्हा मूल्यांकनाचे अर्ज मागितले. त्यात १,३४३ शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या. त्या शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्याचे ठरले; परंतु दि. २५ नोव्हेंबर रोजी सरकारने पुन्हा या शाळांचे फेरमूल्यांकन करण्याचा घाट घातला आहे.या निषेधार्थ महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेने बुधवारपासून तीन दिवस शाळा बंद आंदोलन पुकारून गुरुवारी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. उपरोक्त मागण्यांसाठी दि. १२ डिसेंबर रोजी शाळा बंदचा निर्णय मुंबई विभागाने घेतला होता. मुंबई विभागाला पाठिंबा देत औरंगाबादमधील सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे.
शिक्षण संस्था, संघटनांचा आज शैक्षणिक बंद
By admin | Updated: December 12, 2014 00:56 IST