बोरगाव अर्ज : कायम आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा संकट निर्माण झाले आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर ई-पीक नोंदणीच्या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना मका व कपाशी विक्री करता येत नाही. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांकडे माल विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींनीदेखील दुर्लक्ष केले असून, ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ते व्यस्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना त्यांनी बगल दिली आहे.
कायम संकटात असणारा शेतकरी यंदाही अनेक संकटांनी घेरला गेला आहे. अतिवृष्टीमुळे हातात आलेले खरीप पीक वाहून गेले. त्यामुळे शेतकरी खचला आहे. त्यात शेतातून जे काही उत्पादन मिळाले त्याची विक्री करून केलेला खर्च तरी निघेल का, याची चिंता शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत आलेला शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी काढू लागला आहे; परंतु ई-पीक नोंदणी न झाल्यामुळे शासकीय खरेदी विक्री केंद्रावर माल खरेदी करण्यास अडचण येऊ लागली आहे. ई-पीक नोंदणी न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर त्या पिकाची नोंद होत नाही. परिणामी शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना एन्ट्री नाही.
खासगी व्यापाऱ्यांकडून पिळवणूक
हमीभाव केंद्रावरील जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. त्यामुळे काही शेतकरी पैशाची गरज निर्माण झाल्याने खासगी व्यापाऱ्यांकडे जात आहेत; परंतु त्यांच्या मालाला योग्य भाव मि‌‌ळत नसल्याने त्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ लागली आहे. हमीभाव केंद्राचा नुसताच दिखावा आहे का, असा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत.
---------
ई-पिकाची नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडून हस्ताक्षरातील सातबाऱ्यावर नोंद करून घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढू नयेत यासाठी महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रक काढलेले आहे. - आर. डी. कोलते, उपसभापती, खरेदी विक्री संघ, फुलंब्री.
ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी झाली नसेल त्यांनी आपला माल विक्रीसाठी यादी करून पाठविल्यास खरेदी विक्री संघाला विनंती करू. हस्तलिखित सातबाऱ्यावर नोंद घेण्याचे अद्यापही शासनाकडून निर्देश नाहीत. - शीतल राजपूत, तहसीलदार, फुलंब्री