औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाकडून दर महिन्याला जीएसटीचा हिस्सा म्हणून महापालिकेला २४ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात येतात. अर्धा मार्च महिना संपत आला तरी शासनाकडून जीएसटीची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विजेचे बिल भरता आले नाही.
दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य शासनाकडून जीएसटीची रक्कम महापालिकेला प्राप्त होते. मार्च महिना आणि त्यातच अधिवेशनामुळे जीएसटीची रक्कम देण्यास उशीर झाला असेल, असा अंदाज मागील आठवड्यात लावण्यात येत होता. अधिवेशन संपल्यानंतरही राज्य शासनाकडून जीएसटीची रक्कम प्राप्त झाली नाही. २४ कोटी ५० लाख रुपयांमधून महापालिकेला २० कोटी रुपये निव्वळ पगार आणि पेन्शनवर खर्च करावे लागतात. उर्वरित साडेचार कोटी रुपये वीज बिलाची रक्कम भरावी लागते. सोमवारी जीएसटीची रक्कम येईल अशी अपेक्षा वर्तविण्यात येत होती. मंगळवारी तरी हमखास रक्कम येईल असेही बोलले जात होते. दोन दिवसांपासून बँकांचा संप सुरू असल्याने रक्कम आली नाही, असेही महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. बुधवारी किंवा गुरुवारी जीएसटीची रक्कम प्राप्त होईल, असा अंदाज आहे. महापालिकेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी दररोज लेखा विभागात पगार कधी होणार, अशी विचारणा करीत आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पगारावर बँकांकडून कर्ज घेतले आहे त्यांच्या कर्जाचे हप्ते बुडत आहेत. बँकांकडून पेनल्टी लावण्यात येते. पगार नसल्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
मनपाच्या उत्पन्नातून पगार अशक्य
दरवर्षी मार्च महिन्यात महापालिकेला मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीतून मोठ्या प्रमाणात रक्कम प्राप्त होते. मार्च महिना सुरू होताच शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला. त्याचा थेट परिणाम वसुलीवर झाला. नागरिक मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी भरायला तयार नाहीत. महापालिकेच्या गंगाजळीत २० कोटी रुपये पगारासाठी नाहीत.