अर्थसंकल्पाअभावी विकासकामे ठप्प

औरंगाबाद : मागील १५ महिन्यांपासून शहरातील ११५ वॉर्डांमधील विकास ठप्प झाला आहे. विकासाचा केंद्रबिंदू असलेला अर्थसंकल्प अंतिम कारवाईसाठी आज येईल, उद्या येईल अशी प्रतीक्षा नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. राजकीय मंडळींनी यंदा अर्थसंकल्प १ हजार ७२ कोटींपर्यंत नेला आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त अर्थसंकल्प फुगविला असल्याने मनपा प्रशासनाकडून कितपत अंमलबजावणी होईल यावर साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर उशिराने अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प वास्तववादी नसल्याचे कारण दाखवून प्रशासनाने किंचितही अंमलबजावणी केली नाही. चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पावर सर्व नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. निवडून आल्यापासून वॉर्डात एक रुपयाचेही नवीन काम करण्यात आलेले नाही. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे अशा अनेक समस्यांचा डोंगर वॉर्डांमध्ये वाढला आहे. वॉर्डात विकासकामेच नसल्याने नगरसेवकही चलबिचल झाले आहेत. सर्वसामान्य नागरिक दररोज सकाळ-संध्याकाळ नगरसेवकाला दोषी धरत आहेत.मनपा प्रशासनाने मार्च २०१६ मध्ये स्थायी समितीला ७७७ कोटी ३४ लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये स्थायी समितीने तब्बल ११० कोटींची वाढ केली. ३० मार्च रोजी सर्वसाधारण सभेने अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली. मागील चार ते पाच महिन्यांमध्ये सर्वसाधारण सभेने अर्थसंकल्पात पन्नास वेळेस बदल केले. तब्बल २०० कोटींची वाढ सर्वसाधारण सभेने केली. सभेच्या अंतिम मंजुरीनंतर आता अर्थसंकल्पाचे पुस्तक छपाईसाठी देण्यात आले आहे. दोन ते तीन दिवसांत छपाई (पान ५ वर)आर्थिक झरा मंदावला...महापालिकेत विकासकामे करूनही बिले वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार करून कंत्राटदार कामे करण्यास नकार देत असत. मागील सहा महिन्यांमध्ये सर्व कंत्राटदारांची थकीत बिले काढण्यात आली आहेत. सध्या ५० कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करायचे प्रशासनाने ठरविले तरी बिले देण्यासाठी आर्थिक झरा मंदावला आहे. मालमत्ता करातून पूर्वी दररोज सुमारे १ कोटी रुपये मिळत होते. जून महिना सुरू झाल्यापासून वसुली चक्क २० ते २५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. ज्या विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होऊ शकतो ते विभाग अजिबात वसुली करीत नाहीत.