सीआयडीकडे तपास वर्ग करण्याची विनंती
औरंगाबाद : कोरोनाच्या लाटेत रेमडेसिविरच्या टंचाईचा गैरफायदा घेऊन, लोकांचे जीव वाचविणाऱ्या दोन डॉक्टरांनीच दामदुपटीने रेमडिसिविर इंजेक्शन विकले. इंजेक्शन देऊनही याचिकाकर्त्यांची आई कोविडने वारली. तपासणीत डॉक्टरांनी विकलेले इंजेक्शन बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. तरीही पोलिस तपास योग्यरीतीने होत नसल्याचा आरोप करून या गुन्ह्याचा तपास सीआयडी अथवा इतर सक्षम यंत्रणेकडे वर्ग करण्याची विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. पी. देशमुख आणि न्या. एम. डी. सूर्यवंशी यांनी राज्य शासनासह लातूर पोलिसांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांनी १३ सप्टेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
उदगीर येथील महेशकुमार जिवणे यांच्या फौजदारी याचिकेनुसार १२ एप्रिल २०२१ रोजी त्यांच्या आई शांताबाई यांना कोविडच्या उपचारासाठी उदयगिरी रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यावेळी रेमडेसिविरची तीव्र टंचाई असल्यामुळे उपचार करणारे डॉ. माधव चंबुले आणि डॉ. नामदेव गिरी यांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांप्रमाणे ६ इंजेक्शन महेशकुमार यांना विकले. त्यापैकी ४ इंजेक्शन आईला दिल्यानंतरही त्या २ मे २०२१ रोजी कोविडने वारल्या. महेशकुमारला इंजेक्शनबद्दल संशय आल्यामुळे त्यांनी ‘मायलान’ या इंजेक्शन उत्पादक कंपनीकडे चौकशी केली असता ‘ते’ इंजेक्शन त्यांच्या कंपनीचे नसल्याचे याचिकाकर्त्याला कळविले. त्यामुळे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठ्ठा धक्का बसला.
त्यांनी उदगीर ग्रामीणचे पोलिस निरीक्षक दीपककुमार वाघमारे, अपर पोलिस अधीक्षक हिंमतराव जाधव, लातूरचे पोलिस अधीक्षक आणि नांदेडचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला नव्हता. अखेर वरिष्ठांच्या आदेशाने १७ जुलै २०२१ रोजी भादंविच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, इंजेक्शन बनावट असल्याचा अहवालही पोलिसांना मिळाला. परंतु कोणालाही अटक न झाल्याने त्यांनी ॲड. सुहास उरगुंडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
चौकट
इतर कायद्याखालीही गुन्हा दाखल व्हावा
वरील डॉक्टरांविरुद्ध केवळ भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. वस्तुत: त्यांच्यावर ‘औषधी व सौंदर्यप्रसाधने कायदा’, ‘साथीचे रोगविषयक कायदा’ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वयेसुद्धा गुन्हा दाखल होऊन सक्षम यंत्रणेद्वारे तपास होणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.