औरंगाबाद : गेल्या २ दिवसांत २ शाळांतील पालकांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे अवाजवी शाळा शुल्क वसुली व ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक बंद केल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. पोलिसांना बोलविण्यापर्यंत शाळा पालकांतील शुल्कासंबंधीचे वाद वाढत असताना, विभागीय शुल्क नियमन समितीचे कामकाज सुरू झाले नसल्याने तोडगा निघेल कसा, असा प्रश्न पालक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे, तर शुल्क भरले नाही, तर शाळा व्यवस्थापन कसे चालवायचे, असा सवाल खासगी, इंग्रजी शाळांच्या संघटना करत आहे.
शाळा पालकांकडून अवाजवी फी आकारत आहे. मोफत शिक्षणाच्या कायद्यानुसार शिक्षण थांबविता येत नाही, तरी ऑनलाइन शिक्षणाच्या लिंक बंद केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहे. शुल्क विनिमय कायदा, नियम या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. शाळा खोटे हिशेब दाखवून अनधिकृत फी आकारत आहे. शाळांच्या नफेखोरीवर राज्य शासनाचा अंकुश नसल्याने हे वाद निर्माण होत आहेत. महामारीच्या काळात पालकांच्या समस्या शाळा समजून घेतल्याने विसंवाद वाढतोय. याला काही शाळा अपवादही आहेत, असे पालक संघटनांचे म्हणणे आहे.
वीजबिल, शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध कर, बॅंकाचे हप्ते यासह शाळा चालविण्यासाठी करण्यात येणारे विविध खर्च हे पालकांनी शाळा भरलेल्या शुल्कातूनच केले जातात. गेल्या वर्षीची अनेक पालकांनी फी भरली नाही. सवलत देऊनही फी भरली नाही, तर शाळा कशी चालले, असा सवाल मुख्याध्यापकांसह संस्था चालकांकडून केला जात आहे, तर पालक शाळा वाद विकोपाला जाऊन पोलिसांना बोलविण्यापर्यंत प्रसंग घडत आहे. हे रोखण्यासाठी शिक्षण विभाग कायद्यांआडची हतबलता दाखवत असल्याने हे वाद कसे मिटतील, याकडे पालकांसह शाळांचे लक्ष लागले आहे.
---
गेल्या चाैकशींत दोषी शाळांवर पुढे काय कारवाई झाली. हे कायम गुलदस्त्यात आहे. शिक्षण विभागाच्या आदेशांची अंमलबजावणी झाल्याची खात्री त्यांनी करायला हवी. आतापर्यंत विभागीय शुल्क नियमन समितीचे (डीएफआरसी) कामकाज सुरू नसल्याने शाळांचे तंटे सोडवायचे कुठे, असा प्रश्न असून, शाळेचे ऑडिट महालेखा परीक्षकांकडून करण्याची पॅरेंट्स ॲक्शन कमिटी अर्थात ‘पा’ संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.
- उदय सोनोने, अध्यक्ष पॅरेंटस ॲक्शन कमिटी
---
शाळा व्यवस्थापनासाठी लागणारे वेगवेगळे खर्च, वेतन, कर हे खर्च निघण्याचे मार्ग शासनाने बंद केले. कायम विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्य शाळांची गळचेपी प्रयत्न सुरू आहे. गुणवत्तेचे शिक्षण मिळण्यासाठी पालकांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहीजे. काही तरी शाळा शुल्क भरले, तरच शाळा चालतील, नाहीतर गुणवत्तेच्या शिक्षणाची माळ तुटेल.
- एस.पी. जवळकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
--
जिल्ह्यातील शाळा - ४,५५५
जिल्हा परिषदेच्या शाळा - २,१३१
अनुदानित शाळा - ९६५
विनाअनुदानित शाळा -१,३३९
शासनाच्या शाळा - १३
महानगरपालिकेच्या शाळा - ८८
नगरपालिका, परिषद पंचायतच्या शाळा - १९