विकासाची दिशा ग्रामपंचायतींच्या हाती

औरंगाबाद : गावांचा शाश्वत विकास अभिप्रेत आहे. या उद्देशानेच १४ व्या वित्त आयोगाचा ५४ कोटींचा पहिला हप्ता सहा महिन्यांपूर्वीच थेट ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला. मात्र, ‘आमचं गाव आमचा विकास’ या माध्यमातून अगोदर ग्रामपंचायतींना चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करावा लागेल.जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शुक्रवारी जि. प. सदस्य, पदाधिकाऱ्यांसाठी ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती़ मात्र, ६० पैकी अवघ्या ११ सदस्यांनी हजेरी लावली. बैठकीस आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, उपाध्यक्ष दिनकर पवार, बांधकाम व अर्थ समिती सभापती संतोष जाधव, महिला व बालकल्याण समिती सभापती शीला चव्हाण, दीपक राजपूत, मनाजी मिसाळ, शैलेश क्षीरसागर, उज्ज्वला सोनवणे, अनुराधा चव्हाण, पुष्पा जाधव, शोभा नलावडे, विमल बनसोडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके या सदस्यांनी हजेरी लावली. यावेळी ‘आमचं गाव आमचा विकास’ यासंबंधी प्रशिक्षक जयप्रकाश बागडे यांनी मार्गदर्शन केले़केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचा केवळ ३० टक्के हिस्सा ग्रामपंचायतीला मिळत होता. कालांतराने यात बदल होऊन तो ७० टक्के निधी मिळू लागला. आता ग्रामपंचायतींना थेट १०० टक्के निधी मिळाला आहे. यामधून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला वगळण्यात आले आहे. गावचा विकास साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही भूमिका घेतली आहे़ याकरिता विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, गाव पातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंतचा समावेश करण्यात आला़ चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करताना लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आवश्यक आहे.