औरंगाबाद : प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या नवीन इमारतीला प्रशासकीय बेजबाबदारपणाचा फटका बसला आहे. मागील पाच वर्षांपासून ही इमारत शासकीय विज्ञान संस्थेच्या परिसरात अर्धवट अवस्थेत उभी आहे. दरम्यान, या केंद्राने सतत पाठपुरावा केल्यानंतर मागील वर्षी सुधारित अंदाजपत्रक शासनाकडे सादर करण्यात आले, परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर तो प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेत महाराष्ट्राचा टक्का वाढला पाहिजे. या उद्देशाने १९८६ मध्ये राज्यातील विविध विभागांमध्ये ६ भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आले. औरंगाबाद वगळता इतर सर्व केंद्रावर आवश्यक त्या सोईसुविधा आणि वसतिगृहे आहेत. औरंगाबादेतील या केंद्रासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत व वसतिगृहासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २१ ऑक्टोबर, २०१० रोजी ४ कोटी ६५ लाख ११ हजार रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० टक्के कमी दराची निविदा स्वीकारून संबंधित कंत्राटदार संस्थेला कार्यारंभ आदेश दिला. त्यानंतर, त्या ठिकाणी अद्ययावत इमारत व वसतिगृहाची इमारत उभारण्यात आली.
दरम्यान, संबंधित कंत्राटदाराने त्या जागेवरील खड्ड्यात पार्किंगसाठी इमारत उभारून प्रशासकीय मंजुरीपेक्षा जास्तीचा खर्च केला. वाढीव कामाचे बिल न मिळाल्यामुळे इमारतींचे अर्धवट अवस्थेत काम बंद केले. त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून त्या दोन्ही इमारतींतील दरवाजे, खिडक्या, विद्युतीकरण, पाण्याची व्यवस्था आदी कामे खोळंबली आहेत. सध्या या इमारतीच्या परिसरात काटेरी झाडेझुडुपे वाढली असून, तिला भूतबंगल्याची कळा आली आहे.
दरम्यान, विद्यापीठाचे माजी व्यवस्थापन सदस्य तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते डॉ.उल्हास उढाण यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन, अर्धवट अवस्थेतील या इमारतीच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून ,ती त्वरित वापरात आणण्याविषयी कार्यवाही करावी. या केंद्राची विद्यार्थी क्षमता ८० वरून २०० करण्यात यावी. या केंद्राचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून प्रोबेशनरी आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. ज्यामुळे या केंद्राला पूर्णवेळ संचालक मिळेल व शिस्त प्राप्त होईल. याशिवाय, शहरात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे एक स्वतंत्र विद्यार्थी व विद्यार्थिनीसाठी वसतिगृह मंजूर करण्यात यावे आदी मागण्यांचा प्रस्ताव सादर केला आहे.