सोळा अधिकाºयांची विभागीय चौकशी

येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामातील २८ कोटी रुपयांच्या धान्य घोटाळा प्रकरणी तब्बल वर्षभरानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने १६ अधिकाºयांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, त्यामध्ये ३ उपजिल्हाधिकारी व १० तहसीलदार व ३ नायब तहसीलदारांचा समावेश आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामातील २८ कोटी रुपयांच्या धान्य घोटाळा प्रकरणी तब्बल वर्षभरानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने १६ अधिकाºयांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, त्यामध्ये ३ उपजिल्हाधिकारी व १० तहसीलदार व ३ नायब तहसीलदारांचा समावेश आहे़परभणी येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात ४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा धान्य घोटाळा झाल्या प्रकरणी १३ आॅगस्ट २०१६ रोजी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता़ या प्रकरणात करण्यात आलेल्या तपासात हा घोटाळा तब्बल २८ कोटी ३४ लाख रुपयांपर्यंत गेला़ तर आरोपींची संख्या ३७ पर्यंत गेली़ या प्रकरणातील आरोपींमध्ये ९ शासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांचा समावेश असून, एकूण आरोपींपैकी १९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या सर्व आरोपींना जामीन मिळालेला आहे़दरम्यान, या प्रकरणात एकीकडे पोलिसांकडून मंद गतीने तपास होत असताना महसूल विभागाकडूनही गतीने कारवाई होत नसल्याची बाबत प्रकर्षाने जाणवली़ हे प्रकरण विधान मंडळाच्या विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आले होते़या पार्श्वभूमीवर तब्बल वर्षभरानंतर महसूल विभागाने १६ अधिकाºयांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत़ या अनुषंगाने २७ जुलै रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्तांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढण्यात आला आहे़ त्यामध्ये म्हटले आहे की, १ ते ९ आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत परभणीतील शासकीय धान्य गोदामाची तपासणी करताना धान्याचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले़या तपासणीत जानेवारी २०१५ ते जुलै २०१६ या कालावधीत संग्रह पडताळणी केली नसल्याचे पुस्तिकेवरून दिसून आल्याची बाब अहवालात निदर्शनास आणून देण्यात आली़ त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामाचा नियमित व फेर संग्रह पडताळणीचा वार्षिक कार्यक्रम जिल्हाधिकाºयांनी १५ जानेवारी २०१५, २१ डिसेंबर २०१५ व २८ डिसेंबर २०१५ नुसार निर्गमित केला होता़ त्यानुसार परभणी येथील शासकीय धान्य गोदामाची संग्रह पडताळणी करण्यात कसूर केल्या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार मानवत एम़जी़ मिसाळ, सेलूचे तहसीलदार आसाराम छडीदार, गंगाखेडचे तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार मिलिंद गायकवाड, पूर्णाचे तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड, सोनपेठचे तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार महादेव सुरासे, सोनपेठचे तहसीलदार जीवराज डापकर, गंगाखेडचे तत्कालीन तहसीलदार अविनाश शिंगटे, जिंतूरचे तत्कालीन तहसीलदार जी़डी़ वळवी, पाथरीचे तहसीलदार देवीदास गाढे, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, तत्कालीन पालमचे तहसीलदार तथा लातूरचे उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे, तत्कालीन पालम तहसीलदार राहुल गायकवाड, तत्कालीन सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी एल़ के़ मुंजाळ या १४ अधिकाºयांना नोटिसा बजावण्यात येवून खुलासा मागविण्यात आला होता़ या पैकी संतोष वेणीकर व एल़ के़ मुंजाळ वगळता १२ अधिकाºयांविरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ चे नियम १० खाली विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे़ त्यानुसार या १२ अधिकाºयांवर दोषारोपपत्र १ ते ४ परिपूर्ण प्रस्ताव १५ दिवसांत आयुक्त कार्यालयात सादर करावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़ या चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाºयांकडून झालेले आर्थिक नुकसान भरून घेण्याची कारवाई प्रशासनाकडून होऊ शकते़ शिवाय या अधिकाºयांच्या किमान दोन वेतनवाढी कायमस्वरुपी रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.