परभणी शहर विकासासाठी शंभर कोटींची मागणी

परभणी : महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी नुकतीच परभणी महानगरपालिकेला भेट दिली. यावेळी आयुक्त अभय महाजन यांनी त्यांच्याकडे शहर विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची मागणी केली.२७ जून रोजी जे. पी. डांगे यांनी महापालिकेमध्ये बैठक घेऊन विकास निधीसंदर्भात चर्चा केली. तसेच महसूल उत्पन्न व खर्चाबाबत माहिती घेतली. डांगे यांनी शाळा, आरोग्य, व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी किती रक्कम लागते, त्याचे अंदाजपत्रक तयार करुन पाठवावे, अशा सूचना केल्या. त्याचप्रमाणे २०१४-१५ साठी विद्युत व्यवस्थेवर होणारा खर्च, नवीन विंधन विहिरींसाठी लागणारा खर्च तयार करावा, असेही सांगितले. आगामी पाच वर्षांचा आराखडा तयार करुन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा नियोजन समितीसमोर ठेवून तो मंजूर करुन पाठवावा. त्यासाठी नियोजन समितीवर असलेल्या नगरसेवकांनी पाठपुरावा करावा, शहरातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी बंदोबस्ताकरिता पोलिस संरक्षण मोफत मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. बैठकीत मनपा आयुक्त अभय महाजन यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी १०० टक्के सहाय्यक अनुदान द्यावे, परभणी शहराला पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. परंतु, या योजनेचे अनुदान शहराच्या लोकसंख्येप्रमाणे वाढवून द्यावे, शहरातील रस्ते विकास व इतर विकास कामांसाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रारंभी जे. पी. डांगे यांचा मनपाच्या वतीने आयुक्त अभय महाजन, उपायुक्त दीपक पुजारी, शहर अभियंता रमेश वाघमारे यांनी सत्कार केला. बैठकीस लेखाधिकारी शिवाजीराव सोळंके, अंतर्गत लेखापाल व्ही. जी. देशमुख, प्रशासकीय अधिकारी उबेद चाऊस, प्रभाग समितीचे प्रमुख सय्यद इम्रान, अशोक पाटील, मीर शाकेर अली, सुवर्ण जयंती विभागाचे शेख अकबर, कर अधीक्षक सदाशीव नगरसाळे, नगरसचिव चंद्रकांत पवार, नगर रचना विभागाचे रईस खान, ए.डी. देशमुख, अस्थापना विभागाचे कागदे, आनंद मोरे, गणेश सुरवसे, उमेश आर्दड, उमेश जाधव, टी.डी. जोशी, सुनिल वसमतकर, अभिजित कुलकर्णी, बालासाहेब पेंडलवार, सुधाकर देशमुख आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)वसुलीसाठी केवळ ५२ कर्मचारीया बैठकीमध्ये उत्पन्न आणि खर्च या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी उपायुक्त दीपक पुजारी यांनी मनपाचे आर्थिक भांडवल व खर्चाची माहिती दिली. पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारा खर्च आणि मनपाचे महसुली उत्पन्न या विषयी माहिती देत घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता भाडे या विभागातील वसुलीसाठी केवळ ५२ कर्मचारी कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुदान वाढवाशिक्षकांना ५० टक्के अनुदान मिळत आहे. ते १०० टक्के द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नगरसेवकांचे मानधन ७ हजार ५०० रुपयांवरुन वाढवून द्यावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच नगरसचिव चंद्रकांत पवार यांनी सांगितले की, ज्या नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे, त्यांना पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी आहे. या बैठकीमध्ये मनपातील विभागप्रमुखांनी आपल्या अडचणी मांडल्या.