एलईडीच्या दोषींवर कारवाईची मागणी

औरंगाबाद : शहरातील ४० हजार पथदिव्यांना एलईडी बल्ब बसविण्याच्या प्रकरणात मनपाला तब्बल २३१ कोटींचा निव्वळ तोटा सहन करावा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निकाल कंत्राटदाराच्या बाजूने गेल्याने चुकीची निविदा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केली. याप्रकरणी चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. एलईडीच्या कंत्राटदाराला दरमहा २ कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. याप्रकरणी बापू घडामोडे यांनी पैसे कोठून आणायचे आणि शहराचा विकास कसा करायचा असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर आयुक्तांनी सविस्तर खुलासा केला. सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी अटी-शर्ती कंपनीच्या बाजूने तयार केल्या जातात, समांतरचा करारदेखील असाच एकतर्फी आहे, तत्कालीन आयुक्त निविदेवर सह्या कशा काय करतात, निविदा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. नंदकुमार घोडेले यांनी एलईडीची सविस्तर माहिती नगरसेवकांना द्यावी अशी मागणी केली. दिलीप थोरात, माधुरी अदवंत यांनीही एलईडीच्या चर्चेत भाग घेतला. राजू शिंदे यांनी पाणीपट्टीसाठी मनपाने स्वतंत्र बँक खाते उघडून कराराचा भंग केला आहे, त्यामुळे समांतरचा निर्णयदेखील भविष्यात मनपाच्या विरोधात जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. डेंग्यूच्या आजारावरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. डेंग्यूने थैमान वाढले असून, तातडीने उपाययोजना करा अशी मागणी नंदकुमार घोडेले, ज्योती पिंजरकर, ज्योती नाडे, कीर्ती शिंदे, राज वानखेडे यांनी केली. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुहास जगताप यांनी फवारणीसाठी ८६ कर्मचारी असून, २५ पैकी १३ फॉगिंग मशीन बंद आहेत, अशी माहिती दिली. शहरात फवारणीसाठी लावण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर कंत्राटाची चौकशी करण्याचे आदेश महापौरांच्या अनुपस्थित सभा सांभाळणारे उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी दिले. ग्रामपंचायतीच्या एनओसी घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासनाने सुचविलेल्या सावंगी, तीसगाव, आडगाव, खांडेवाडी-नायगव्हाण येथील जागा ग्रामपंचायतीची एनओसी घेतल्यानंतरच अंतिम करण्यात याव्यात असा निर्णय सभेत घेण्यात आला. नंदकुमार घोडेले यांनी ग्रामपंचायतीची एनओसी असल्याशिवाय पुढील कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली.