लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शासनाने सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार त्या भागातील काही धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. सिडको त्याची अंमलबजावणी करीत आहे. त्याच धर्तीवर मनपाने खुल्या जागा व इतर जागेवरील धार्मिक स्थळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करून कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच त्याबाबतचे शपथपत्र न्यायालयात सादर करावे, अशी सूचना स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी गुरुवारी पालिका प्रशासनाला बैठकीत केली.स्थायी समिती बैठकीत नगरसेवक राजू वैद्य, सीताराम सुरे, राजगौरव वानखेडे यांनी प्रथम धार्मिक स्थळांवरील कारवाईप्रकरणी पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. संशोधन केंद्रावर धार्मिक स्थळांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत नेमके काय झाले, याचा खुलासा नगरसेवकांनी मागितला. त्यावर विधि सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप प्राप्त झाली नसल्याने बैठकीत केवळ प्राथमिक चर्चा झाल्याचे सांगितले. शुक्रवारी पुन्हा बैठक होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सदस्य राजू वैद्य म्हणाले, १८ मार्च २००२ रोजी शासन आदेशानुसार सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार त्या-त्या भागात अनुज्ञेय होऊ शकतील, अशी धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी सिडकोकडून शहरात सुरू आहे. याच धर्तीवर औरंगाबाद पालिकेनेही खुल्या जागेवरील तर इतर जागांवर असलेली धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. पालिकेच्या खुल्या जागा ज्याप्रमाणे इतरांना लीजवर देण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रमाणचे धामिक स्थळांना लीजवर देऊन ती नियमित करण्यात यावी. असे केल्यास शहरातील ५० टक्के धार्मिक स्थळे नियमित होतील, अशी सूचना वैद्य यांनी केली. सभापतींच्या सूचनेनंतर अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी शुक्रवारच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
धार्मिक स्थळांबाबत कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय व्हावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 11, 2017 00:22 IST