शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"भारताकडे केवळ २ पर्याय आहेत..."; शाहांच्या विधानानंतर पाकिस्तानचा थयथयाट, थेट युद्धाची धमकी
2
"अमेरिका भूतकाळातून काही शिकली नाही, बळाद्वारे शांतता प्रस्थापित होत नाही’’, इराणवरील हल्ल्यावरून रशिया,चीनचा टोला
3
Shiv Sena UBT: मराठवाड्यात उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका, मोठ्या नेत्याने सोडली साथ!
4
महागाईचा काळ... बँक FD चे कमी व्याजदर! 'या' ५ सरकारी योजना तुमचं नशीब बदलतील, वाचा संपूर्ण माहिती
5
रॅलीमध्ये कारखाली चिरडून एकाचा मृत्यू; जगन मोहन रेड्डींविरोधात गुन्हा दाखल
6
परीक्षेत कमी गुण मिळाले, जाब विचारताच उलट बोलली, वडिलांकडून मुलीला बेदम मारहाण, तडफडून मृत्यू, सांगलीतील धक्कादायक घटना 
7
Video: चालत्या ट्रेनमध्ये मारहाण अन् चोरीचा प्रयत्न; अभिनेत्रीसोबत घडली धक्कादायक घटना
8
इराण जे सांगतोय ते भारत आणि चीन होऊच देणार नाहीत, दोघंही मोठे व्यापारी; अमेरिकेचं गणित समजून घ्या?
9
इराणवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने भारतीय हवाई क्षेत्राचा वापर केला? सरकारने स्पष्टीकरण दिले
10
Post Office ची सुपरहिट स्कीम; महिन्याला ₹३००० ची गुंतवणूक, ₹२.१४ लाखांचा रिटर्न निश्चित
11
"ते बोलण्यात व्यस्त, आम्ही कामात मग्न" उद्धव ठाकरेंना टोमणा, शहरात लावले पोस्टर!
12
Stock Market Today: इराण-इस्रायल युद्धाची भीती; ५३४ अंकांनी घसरुन शेअर बाजाराची सुरुवाती, IT-रियल्टीमध्ये मोठी विक्री
13
फिल्म सिटीमध्ये भीषण आग, 'अनुपमा' मालिकेचा सेट जळून खाक
14
केंद्र सरकार सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करणार; महाराष्ट्रातील खासदाराने केली होती मागणी
15
इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भारताला फटका बसणार! फक्त १६ दिवस पुरेल एवढाच LPG गॅसचा साठा
16
Maharashtra Rain: लहरी पावसाने शेतकऱ्यांना रखडविले, केवळ २२ लाख हेक्टरवर पेरण्या पूर्ण  
17
ई-बाइक टॅक्सी सेवा नको! राज्य परिवहन विभागास नागरिकांच्या सूचना
18
Todays Horoscope: 'या' राशींच्या लोकांचं नशीब फळफळणार! कसा असेल तुमचा आजचा दिवस? जाणून घ्या
19
...तर नाराजी घ्यायची ताकद ठेवावी लागते; शरद पवारांनी मांडली स्पष्ट भूमिका
20
धारावीत उभारणार मल्टी ट्रान्सपोर्ट हब; एमएमआरडीए लवकरच तयार करणार आराखडा

पीक विम्याचा घोळ कायम..!

By admin | Updated: November 25, 2015 00:18 IST

जालना : दुष्काळामुळे शेतीचे वाटोळे झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार होता. मात्र हा विमा मिळण्यासाठी अनंत अडचणी समोर येत असल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी केंद्रिय पथकासमोर मांडली.

जालना : दुष्काळामुळे शेतीचे वाटोळे झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार होता. मात्र हा विमा मिळण्यासाठी अनंत अडचणी समोर येत असल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी केंद्रिय पथकासमोर मांडली. एकूणच पिकांचा विमा भरूनही पैसे मिळत नसतील तर उपयोग काय, असा सवालही शेतकऱ्यांतून उपस्थित होत आहे. दरम्यान काही तांत्रिक कारणामुळे शेतकरी विम्यापासून राहिले असावेत, असा अंदाज बँक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.जिल्ह्यात गत दोन ते तीन वर्षांपासून दुष्काळ पडत आहे. खरीप तसेच रबी हंगामातून जेमतेम उत्पादन निघत आहे. काही शेतकऱ्यांची पिकेही उगवून आली नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना विम्याचा आधार आहे. शेतकऱ्यांनी गहू (बागायती), ज्वारी (बागायती),हरभरा, करडई, ज्वारी (जिरायती) आदींचा मिळून जिल्ह्यातील चार लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आकडेवारीनुसार बँकांच्या सर्व शाखा मिळून १७८ कोटी रुपयांचे वाटप केले. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही १२ कोटींच्या पीक विम्याचे वाटप केल्याचे सांगितले जाते.जिल्हा मध्यवर्ती तसेच राष्ट्रीयीकृत बँका विमा वाटप केल्याचा दावा करीत असले तरी अद्यापही हजारो शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या रबी हंगाचा विमा मिळालेला नाही. बँका तसेच तहसीलचे खेटे मारून शेतकरी थकून गेले तरी कोणत्याही विभागास शेतकऱ्यांचे हे दु:ख समजत नसल्याचे चित्र आहे. शनिवारी आलेल्या केंद्रीय पथकासमोर बहुतांश शेतकऱ्यांनी विम्या रक्कम मिळाली नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडले. (प्रतिनिधी)शेतकरी म्हणतात, आम्ही रबी तसेच खरीप हंगामाचा विमा भरला होता. संबंधित बँक तसेच भागचौकसनीस यांच्याकडे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून बँकेत विमा भरला. वर्ष उलटूनही वारंवार पाठपुरावा करूनही रक्कम का मिळत नाही, असा संतप्त सवाल करीत आहेत. परिस्थिती नसतानाही चार ते पाच हजा रुपयांचा खर्च करून विमा भरला.याविषयी मध्यवर्ती तसेच खाजगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, बहुतांश शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांचे अर्ज, मुदतीत न भरणे अथवा काही तांत्रिक चुकांमुळे विमा मिळू शकला नाही. कुणाचाही विमा हेतुपुरस्सरपणे ठेवलेला नाही.जिल्ह्यातील ४ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरली असली तरी विमा संबंधी माहिती बँकेतच विचारा, असे म्हणून कृषी विभाग हात वर करीत आहे. वास्तविक पाहता कृषी विभागाकडेही परिपूर्ण माहिती असण्याची गरज आहे. मात्र, कृषी विभाग सहकार्य करीत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.