खर्च सात कोटींचा वृक्ष मात्र सातशेच

विजय चोरडिया, जिंतूरतालुक्यात मागील वर्षी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाला बहर आला होता़ सुमारे साडेचार लाख झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट्य प्रशासनाच्या कागदावर असले तरी आज मात्र साडेचार हजार झाडेही तालुक्यात दिसत नाहीत़ प्रशासनाने मात्र सात कोटीपेक्षा जास्त रक्कम वृक्ष लागवडीवर खर्च केल्याचे दिसते़ प्रत्यक्षात मात्र १ लाख ४१ हजार झाडे लावल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे़ वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने जिल्हा परिषद, वन विभाग व तालुका प्रशासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आला़ या कार्यक्रमांतर्गत मागील वर्षी तालुक्यात दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी साडेचार लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे प्रशासनाने कागदोपत्री दाखविले आहे़ वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेनुसार एका लाभार्थ्याला कुशल व अकुशल मिळून ५० हजार रुपयापर्यंत लाभ मिळतो़ यामध्ये खड्डे खोदणे, वृक्ष लावणे व त्याचे संगोपन यांचा समावेश आहे़ तीन वर्षे टप्प्या टप्प्याने हे अनुदान मिळत असते़ तालुक्यातील १७० गावांत सुमारे २ हजारापेक्षा जास्त लाभार्थी या योजनेत आहेत़ परंतु, प्रत्यक्षात १० टक्क्यापेक्षा कमी लाभार्थ्यांनी वृक्ष लागवड केली आहे़ कागदोपत्री मोजमाप पुस्तिका तयार करून ग्रामरोजगार सेवक व संबंधित अभियंता यांना हाताशी धरून शासनाच्या लाखो रुपयांचा अपव्यय संबंधितांनी केला आहे़ यामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पदाधिकारी यांचाही समावेश आहे़ या सर्व प्रकाराला तालुका प्रशासनाचे खतपाणी आहे़ शासन एकीकडे वृक्ष लागवडीसारखा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेऊन पर्यावरण विकास करण्याचा प्रयत्न करीत असताना प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ही योजनाच संपविण्याचे कारस्थान काही प्रशासनातील अधिकारी, गुत्तेदार व संबंधितांकडून होत आहे़ तालुक्यामध्ये सन २०१३-१४ मध्ये ७ कोटी रुपये वृक्ष लागवडीवर खर्च झाले़ परंतु, ही वृक्ष जागेवर आहेत का? हे न उलगडणारे कोडे आहे़ म्हणूनच की काय प्रशासनाने यावर्षी आराखड्यातही वृक्ष लागवडीसारख्या पर्यायाला जास्तीत जास्त स्थान दिले आहे़ परिणामी वृक्ष न लावताही लाखो रुपयांचा निधी लाटण्याचे कारस्थान यंत्रणेकडून होत आहे़ या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे़, तरच खऱ्या अर्थाने जिल्हा प्रशसनाचा वृक्ष लागवडीचा उपक्रम सामाजिक उपक्रम म्हणून समाजोपयोगी पडेल़ नियम डावलून कामांना मंजुरीशासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची कामे वाटप करीत असताना ज्या गावात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त कामे सुरू आहेत, अशा गावांत नवीन कामे देता येत नाहीत़ परंतु, जिंतूर तहसील कार्यालयाने नियम धाब्यावर बसवून एकाच गावामध्ये एकाच वेळी दहा ते पंधरा कामांना मंजुरी दिली़ जी की शासनाच्या नियमाचा भंग करणारी आहे़ अनेक गावांमध्ये पाचपेक्षा जास्त कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत़ त्या ठिकाणी ती कामे पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन काम देता येत नाही़ परंतु, मोठी आर्थिक उलाढाल करून अनेक गावांमध्ये अशा कामांना तालुका प्रशासनाने सहज मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे़बाहेरच्या गुत्तेदारांचे जिंतूर तालुक्यात कामरोजगार हमी योजनेच्या माती नाला बांध, सिमेंट बंधारे, पाझर तलाव, नाला सरळीकरण आदी कामे परभणी, मंठा, जालना या भागातील गुत्तेदारांनी केले आहेत़ राजकीय कार्यकर्त्यांसोबत भागीदारी करून निकृष्ट दर्जाचे काम या भागात करण्यात आले़ मजुरांच्या यादीत बालकांचा समावेशरोजगार हमीच्या कामात मजूर यादीमध्ये अनेक गावांत स्वत:चे नातेवाईक, धनदांडगे यांचा समावेश आहे़ काही ठिकाणी बालकामगारांनाही मजूर दाखविण्यात आले़ विशेष म्हणजे भोसी, पिंपळगाव, इटोली, साईनगर तांडा आदी ठिकाणी तर मयतांचे नावेही मजूर यादीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा सर्व प्रकार प्रशासनाच्या सहकार्यामुळेच झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते़ विशेष म्हणजे, अशाच एका प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तालुका प्रशासनाला कानपिचक्या दिल्याचे समजते़