शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शेर हमेशा शेर ही रहता है..."  २०२६ ची निवडणूक स्वबळावर; DMK, भाजपासोबत युती नाही, विजयची घोषणा
2
अमेरिकेच्या 'टॅरिफ'विरुद्ध चीन भारतासोबत उभा! चीनच्या राजदूताने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका केली
3
रेल्वे प्रवाशांना नियमापेक्षा जास्त सामानावर दंड भरावा लागणार? रेल्वेमंत्री वैष्णव म्हणाले...
4
रशियन सैन्यात अजूनही भारतीय...एस जयशंकर यांची रशियाकडे मागणी; 'मॉस्को'नेही दिला शब्द
5
धुळे: तरुण-तरुणीचं होतं जीवापाड प्रेम, पण घरच्यांनी...; लग्नाला चार वर्ष झाल्यानंतर एकत्रच मृत्यूला कवटाळले 
6
KGF Gold Mine : KGF मधून आतापर्यंत किती सोने काढले? आकडा ऐकून धक्का बसेल, भारतातील सर्वात खोल खाण
7
'रशियाकडून भारत नाही, चीन सर्वाधिक तेल खरेदी करतो', जयशंकर यांचा अमेरिकेवर निशाणा
8
हे महाराष्ट्रात घडलं! ताटात उष्टे अन्न ठेवले म्हणून मुलाने वडिलांचे कुऱ्हाडीने केले तुकडे, पोत्यात भरून...
9
मोठी बातमी! पालघरमधील मेलोडी फार्मा कंपनीमध्ये वायू गळती; चार जणांचा मृत्यू
10
ट्रम्प खोटारडे निघाले! अमेरिकेच्याच दूतावासाने उघडे पाडले; भारतात निवडणूक फंडिंग केल्याचा केलेला दावा
11
२ लग्नानंतरही 'ती' थांबली नाही, तिसऱ्यासाठी दबाव टाकला; माजी सरपंचाशी वैर महिलेला जीवावर बेतलं
12
कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी टोलमाफीची घोषणा; वाहनधारकांना कुठे मिळणार विशेष पास?
13
Shreyas Iyer: बापानं व्यक्त केलं लेकाच्या मनातील दु:ख! कॅप्टन्सीची इच्छा नाही; फक्त संघात घ्या!
14
नागपुरात आई अन् मुलानेच सुरू केलं सेक्स रॅकेट, व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटो पाठवायचे; रात्री...
15
12th Pass Job: बारावी उत्तीर्णांसाठी हायकोर्टात चांगल्या पगाराची नोकरी; ८१,१०० पर्यंत पगार मिळणार!
16
स्वतःच्याच जाळ्यात अडकले डोनाल्ड ट्रम्प...! अमेरिकेत याच वर्षात 446 कंपन्या झाल्या दिवाळखोर!
17
राजनाथ सिंह आणि फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन करून पाठिंबा मागितला; संजय राऊतांचा दावा
18
मोदी सरकारच्या टार्गेटवर कोण?; दोषी PM, CM, मंत्र्यांना पदावरून हटवणाऱ्या विधेयकाची इनसाइड स्टोरी
19
Asia Cup 2025 : टीम इंडिया आशिया कप स्पर्धेत पाकविरुद्ध खेळणार का? मोठी माहिती आली समोर
20
'मुघल आणि ब्रिटिशांनंतर जे काही उरले, काँग्रेस-सपाने लुटले', योगी आदित्यनाथांची बोचरी टीका

कन्नड तालुक्यातील इंग्रजी माध्यम संस्थाचालकांच्या बैठकीत विधायक निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2021 04:04 IST

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी इंग्रजी शाळांनी फक्त १५ टक्के फीसमध्ये सवलत द्यावी, असे ...

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी इंग्रजी शाळांनी फक्त १५ टक्के फीसमध्ये सवलत द्यावी, असे सूचित केले आहे, तरीदेखील सामाजिक बांधिलकी ठेवत २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी शहरी भागातील इंग्रजी शाळा १८ टक्के व कन्नड ग्रामीण भागातील स्कूल फीसमध्ये २५ टक्के सवलत देतील, असा सर्वानुमते बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी शासनाच्या सूचनेप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षण सुरू करून पालकांकडून किमान ६ ते १० हजार रुपये फीस घेऊन नियमितपणे ऑनलाइन क्लास सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी वाटचाल सुरू ठेवण्याचा संकल्प बैठकीत घेण्यात आला. आरटीई परिपूर्तीसाठी राज्य संघटनेसोबत राहून अन्यायाविरोधात संविधानिक मार्गाने लढा देण्याचा निर्णय घेतला गेला. पालक, नातेवाइकांकडून क्षुल्लक कारणावरून विनाकारण शिक्षकांशी वाद घातले जातात, अशा वेळी सर्व संस्थांनी एकीने पालकांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची भूमिका बैठकीत मांडली गेली.