शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महिला, बेरोजगारांना ३ हजार; ४५ दिवसांत ‘सातवा वेतन आयोग: बंगालसाठी भाजपचे संकल्पपत्र
2
आजचे राशीभविष्य, ११ एप्रिल २०२६: कुटुंबियांसह महत्त्वपूर्ण चर्चा कराल; मितभाषी राहून मतभेद दूर करा
3
आता यंदाच्या वर्षापासून अकरावीत प्रवेश घेण्यापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही!
4
महागडे उपचारही आता सरकारी खर्चातून! योजनेसाठी अटी आणि निकष काय?
5
महामुंबईत गिरणी कामगारांसाठी २,५२१ घरांची लॉटरी काढावी; एकनाथ शिंदे यांचे म्हाडाला निर्देश
6
एआयच्या साहाय्याने पार्किन्सनचे निदान करणे होणार अधिक सोपे; आधीच मिळणार इशारा
7
विमानतळावर ३८ कोटींच्या सोने तस्करीचा पर्दाफाश; DRI कडून केनियाच्या २६ नागरिकांना अटक
8
द्रमुकचा उमेदवार निवडणे म्हणजे माझा विजय निश्चित: उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन
9
१० हजारांवरील व्यवहार तासभर लेट! व्यवहार थोडे स्लो, पण खूप जास्त सुरक्षित होतील!
10
सायबर फ्रॉडमध्ये गमावलेले ३८ लाख व्यापाऱ्याला परत करा! न्यायालयाचे HDFC बँकेला निर्देश
11
पीएफचा क्लेम करूनही पैसे अडकले आहेत? धावपळ टाळण्यासाठी नेमके काय कराल?
12
म्युच्युअल फंडाचा ‘धमाका’; इक्विटी गुंतवणुकीत ५६ टक्क्यांची मोठी वाढ!
13
खामेनेईच्या हत्येनंतर इराण बनला आणखी धोकादायक, अमेरिका-इस्रायलचे IDF च्या रिपोर्टने वाढवले टेन्शन
14
हे काय चाललंय! आधी धडक दिली, प्रश्न विचारताच तरुणाला फरफटत नेले, अंबरनाथमधील घटना कॅमेऱ्यात कैद
15
Virat Kohli Clean Bowled : बिश्नोईचा जादूई चेंडू...२०० च्या स्ट्राईक रेटनं धावा काढणारा कोहली फसला
16
RR vs RCB : जोफ्राचा सॉलिड बाउन्सर! पहिल्याच बॉलवर सॉल्टचा 'करेक्ट कार्यक्रम' (VIDEO)
17
‘धुरंधर’ अभिनेता रणवीर सिंगने संघ मुख्यालयात घेतली सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट
18
"अमेरिकेची जहाजेही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाऊ शकतात, फक्त त्यांनी...", इराणची ट्रम्प यांच्याकडे मागणी काय?
19
LPG-PNG ची चिंता मिटली! देशभरात गॅस अन् पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा सुरळीत, केंद्राची स्पष्टोक्ती
20
IPL 2026 : RR नं हुषार गोलंदाजाला बसवलं बाकावर; RCB च्या ताफ्यात 'मॅच विनर' परतल्याचा आनंद
Daily Top 2Weekly Top 5

कन्नड तालुक्यातील इंग्रजी माध्यम संस्थाचालकांच्या बैठकीत विधायक निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2021 04:04 IST

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी इंग्रजी शाळांनी फक्त १५ टक्के फीसमध्ये सवलत द्यावी, असे ...

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी इंग्रजी शाळांनी फक्त १५ टक्के फीसमध्ये सवलत द्यावी, असे सूचित केले आहे, तरीदेखील सामाजिक बांधिलकी ठेवत २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी शहरी भागातील इंग्रजी शाळा १८ टक्के व कन्नड ग्रामीण भागातील स्कूल फीसमध्ये २५ टक्के सवलत देतील, असा सर्वानुमते बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी शासनाच्या सूचनेप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षण सुरू करून पालकांकडून किमान ६ ते १० हजार रुपये फीस घेऊन नियमितपणे ऑनलाइन क्लास सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी वाटचाल सुरू ठेवण्याचा संकल्प बैठकीत घेण्यात आला. आरटीई परिपूर्तीसाठी राज्य संघटनेसोबत राहून अन्यायाविरोधात संविधानिक मार्गाने लढा देण्याचा निर्णय घेतला गेला. पालक, नातेवाइकांकडून क्षुल्लक कारणावरून विनाकारण शिक्षकांशी वाद घातले जातात, अशा वेळी सर्व संस्थांनी एकीने पालकांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची भूमिका बैठकीत मांडली गेली.