बांधकाम विभाग बुचकळ्यात!

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक विभागाने निवडणुकीच्या तीन महिने अगोदर निधी खर्च करून कामे करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसे पत्र जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे. परंतु, सदरील पत्रावरून बांधकाम विभाग चांगलाच बुचकळ्यात सापडला आहे. सदरील पत्रान्वये जिल्हा परिषद स्व:निधीतील की आमदार, खासदार निधीतील कामांना प्रतिबंध आहे, हे स्पष्ट होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.सध्या जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. येणाऱ्या काळात कुठल्याही क्षणी आदर्श आचारसंहिता लागू शकते. असे असतानाच दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग संभ्रमावस्थेत सापडला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जि.प., पं.स. निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर एक पत्र पाठविले आहे. सदरील पत्रानुसार निवडणुकीपूर्वी तीन महिने अगोदर निधी खर्च करून कामे करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. परंतु, कोणत्या निधीअंतर्गतच्या कामांना प्रतीबंध आहे, याचा बोध ‘बांधकाम’मधील अधिकाऱ्यांना होत नाही. प्रस्तूत प्रतिनिधीने मंगळवारी बांधकाम विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडे तसेच संबंधित टेबलप्रमुखांकडे विचारणा केली असता, प्रत्येकजण संभ्रमावस्थेत असल्याचे पहावयास मिळाले. जो-तो दुसऱ्याकडे बोट दाखविताना दिसून आले. निवडणूक आयोगाच्या पत्राबाबत अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच संभ्रमावस्थेत असतील, तर निधी खर्च करणार कसा? असा सवाल आता उपस्थित होवू लागला आहे. दरम्यान, बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना पत्राबाबत माहिती असेल या अपेक्षेने कंत्राटदारही बांधकाम विभागात खेटे मारीत आहेत. परंतु, त्यांनाही समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने एकूणच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याबाबतीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून संभ्रम दूर करण्याची मागणी आता होवू लागली आहे.(प्रतिनिधी)