इंग्रजी शाळांमधील मोफत प्रवेश कोटा पूर्ण होईना

बदनापूर : शाळा सुरू होण्यास काही दिवस बाकी असतानाही तालुक्यात आरटीई कायद्याअंतर्गत इंग्रजी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना दिल्या जाणार्‍या मोफत प्रवेशाचा कोटा भरल्या गेलेला नसल्यामुळे लाभार्थी विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे शासनाने राज्यातील गोरगरीबांच्या मुलांनाही इंग्रजी शाळेत मोफत शिक्षण मिळावे याकरीता आरटीई कायदयाअंतर्गत संबंधित शाळेतील क्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेश एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक, अपंग व एका लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या पालकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत बदनापूर शहरातील आरपी इंग्रजी शाळेत - ४५ पैकी ६, सिल्वर ज्युबली शाळेत १० पैकी १, साई मॉडर्न मध्ये १० पैकी १०, आर्य चाणक्य १० पैकी ५ व दाभाडी येथील मराठवाडा इंग्रजी शाळेत १० पैकी ७, मिर्झा गालिब उर्दू शाळेत १० पैकी ५ अशा तालुक्यातील एकूण ७ शाळांमध्ये एकूण १०० प्रवेशापैकी पहिल्या फेरीत केवळ ४५ प्रवेश झाले आहेत. अद्यापही या योजनेअंतर्गत ५५ प्रवेश बाकी आहेत. याबाबत पात्र इच्छुकांनी वरील विविध शाळांमध्ये मोफत शिक्षणासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन गटशिक्षणाधिकारी आर.बी. वाणी यांनी केले आहे इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण देण्याच्या शासनाच्या या योजनेबाबत या तालुक्यात अजुनही सर्वसामान्यात जनजागृती झालेली दिसून येत नाही.या योजनेच्या माहितीचे कुठेही बॅनर लावलेले नाही. लाभार्थ्यांना जर एखाद्या शाळेने डावलले तर सर्वसामान्यांनी कुणाकडे दाद मागावी याबाबतचा संपर्क क्रमांक कुठेही लावण्यात आलेला नाही. तसेच या योजनेच्या जनजागृतीसाठी शासनाने संबंधितांना वेगळा निधी दिलेला नाही. अशा अनेक कारणांमुळे या भागात योजनेची जनजागृती झालेली नाही. वेळेवर पालकांना या योजनेची माहिती मिळाली नाही तर अनेक पालक आपल्या पात्र मुलांना दुसर्‍याच शाळेत प्रवेश देणे शक्य आहे. शाळांना शिकवणी शुल्क मिळेनाया योजनेच्या अंमलबजावणीत सिंहाचा वाटा असणार्‍या या तालुक्यातील इंग्रजी शाळांना मागील वर्षीची शिकवणी फिस शासनाने अद्यापही अदा केलेली नाही. या योजनेत ज्या शाळा विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेत प्रवेश देतात, त्या शाळांना एका विद्यार्थ्याची १५ हजार अथवा शाळेची शिकवणी फिस यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. शिकवणी फिसचा पहिला हप्ता ३० सप्टेंबरपर्यंत व दुसरा हप्ता ३१ मे पर्यंत देण्याचे शासनाकडून आश्वासित करण्यात आलेले आहे. परंतु जालना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून या तालुक्यातील शाळांनी विहित मुदतीत दिलेले फॉर्म संबंधितांकडे वेळेवर पाठविले नाही. त्यानंतर पुन्हा या बाबतची कागदपत्रे या शाळांनी जिल्हा परिषदेत दिले, मात्र अद्यापपर्यत या शाळांना मागील वर्षीची शिकवणी फिस मिळालेली नाही. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत शाळांचीही उदासीनता दिसून येत आहे.