मुदतीत नुकसानभरपाई न दिल्यास ८ टक्के व्याज आकारण्याचे आदेशात म्हटले आहे. शासन संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करू शकेल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अरुण नारायण तागड आणि शैलेंद्र प्रल्हाद तागड यांच्याविरुद्ध बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात मारहाणीबाबत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यानी त्यांची जामिनावर मुक्तता केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन तहसीलदारांसमोर हजर केले. तहसीलदारांनी त्यांना २५ हजार रुपयांचे ऐपत प्रमाणपत्र (सॉल्वन्सी सर्टिफिकेट) दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी हमीपोटी रोख पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली. ऐपत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ लागू शकेल, असे सांगितले. तहसीलदारांनी त्यांचे म्हणणे नाकारत सुनावणी स्थगित केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना ६ दिवस अटकेत ठेवण्यात आले.
ही संपूर्ण कारवाई बेकायदेशीर असून, याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर तहसीलदारांना प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. अर्जदारांवर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. एक अर्जदार सैन्यदलात असून, दुसरे प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी विनंती करण्यात आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नानासाहेब थोरात यांनी काम पाहिले.