औरंगाबाद : जिल्ह्यातील सिल्लोड आणि सोयगाव या दोन तालुक्यांत सुमारे १ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा कागदोपत्री काढण्यात आल्याप्रकरणी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पुरावे सादर करून चौकशीची मागणी केली आहे. रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मी सरकारचा मंत्री असलो तरी माझ्या विभागाचे तहसीलदार व यंत्रणा आणि तालुका कृषी अधिकारी जबाबदार आहेत. मंत्री म्हणून हे माझेदेखील अपयश असल्याचे सांगून राज्यमंत्री सत्तार म्हणाले, ढेकणाप्रमाणे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे रक्त पित आहेत. सर्वांत अगोदर ज्यांच्या विमापत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यात तहसीलदार, विमा कंपनी प्रतिनिधी, कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली नाही तर मी शिवसैनिक म्हणून रस्त्यावर उतरेल. कोरोनाच्या संकटाचा यंत्रणेने फायदा घेतला आहे. ग्रामसभा नाही, पाहणी नाही. सगळे काही कागदावरच आहे. माझ्या मतदारसंघात हा सगळा प्रकार झाल्यामुळे माझेदेखील हे अपयशच आहे. कृषी अधिकारी, कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी ही सगळीच यंत्रणा यामध्ये दोषी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकाच तारखेवर नोंदणी केल्याचे पुरावे कृषिमंत्र्यांना दिले आहेत. आठ दिवसांच्या आत कृषी सचिव आणि आयुक्तांची उच्चस्तरीय समिती गठित करून चौकशी केली जाईल. आठ दिवसांत न्याय मिळाला नाहीतर, संतप्त शेतकरी आंदोलन करण्याची तयारी करतील. तसेच याचिका दाखल करण्याची तयारीदेखील शेतकरी करीत आहेत. तहसीलदारांसह त्याच्या यंत्रणेवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे.
कंपन्यांची नार्को टेस्ट झाली पाहिजे
एक लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित ठेवले आहे. सर्वांत कमी पीक उत्पादन झालेले असताना २६० टक्के वाढ दाखविली आहे. सरकारचा मंत्री असलो तरी माझा आरोप आहे, पीकविमा कंपन्यांची नार्काे टेस्ट झाली पाहिजे. कोरोनाच्या संकटाचा फायदा पीकविमा कंपन्यांनी घेतला. राज्यातील शेतकऱ्यांची इमानदारीने भरपाई केली असती तर प्रत्येक शेतकऱ्याला २५ हजार नुकसानापोटी मिळाले असते. ४२ टक्के आनेवारी आणि उत्पन्न २६० टक्के दाखविण्यात आले आहे. याची सखोल चौकशीची मागणी सत्तार यांनी केली.