‘पेड न्यूज’ चौकशीचा आयोगास अधिकार

सुप्रीम कोर्ट : अशोक चव्हाण यांचे अपील फेटाळले

नवी दिल्ली : निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवाराविरुद्ध ‘पेड न्यूज’ संदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास आहे. एवढेच नव्हे तर ‘पेड न्यूज’चा खर्च निवडणूक खर्चाच्या हिशेबात दाखविलेला नसेल तर त्या उमेदवारास आयोग निवडणूक लढविण्यास अपात्रही ठरवू शकते, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा व उत्तर प्रदेशातील एक माजी आमदार उल्मेश यादव यांनी केलेली अपिले फेटाळताना न्या. ए. के. पटनायक व न्या. फकीर मोहंमद इब्राहिम कलिफुल्ला यांचया खंडपीठाने हा निकाल दिला. चव्हाण व कोडा यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी ४५ दिवसांत पूर्ण करून निवडणूक आयोगाने कायद्यानुसार निर्णय द्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. कायद्यानुसार संसद आणि राज्य विधिमंडळाची निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवाराने प्रचारावर करायच्या खर्चाची कमाल मर्यादा ठरवून दिलेली आहे व अशा खर्चाचा हिशेब उमेदवाराने ठराविक मसुद्यात सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एखाद्या उमेदवाराने दिलेला खर्चाचा हिशेब वास्तववादी नाही, अशी तक्रार करण्यात आल्यावर आयोग सादर केलेल्या खर्चाच्या सचोटीची शहानिशा करू शकतो की केवळ हिशेब दिला आहे की नाही एवढेच पाहू शकतो, असा या अपिलांमध्ये मुद्दा होता. अशोक चव्हाण २००९ च्या निवडणुकीत भोकर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यावेळी त्यांनी वृत्तपत्रांमध्ये ‘पेड न्यूज’ दिल्या होत्या,