लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : गेल्या तीन वर्षांपासून ऊर्जा विभागाशी संबंधित १७ योजनांसाठी एकाही रुपयाची तरतूद केली गेली नसल्याने या योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार घेतला आहे.नियोजन विभागाच्या माहिती प्रणालीवरील आधीनस्थ असलेल्या ऊर्जा विभागाच्या दोन व महाऊर्जा विभागाच्या १७ योजना या केंद्र शासन पुरस्कृत असल्याने त्यांना केंद्राकडून परस्पर निधी मिळत होता. त्यामुळे राज्य शासनाने या १७ योजनांसाठी गेल्या तीन वर्षात एक रुपयाच्याही निधीची तरतूद केली नाही. त्यामध्ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, कृषीजन्य अवशेषांवर आधारित वीज निर्मितीसाठी महाऊर्जा विकास अभिकरण सहायक अनुदान, सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणास सहायक अनुदान, वीज पार्क कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान, नवीन सौर शहरासाठी सहायक अनुदान, ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी सहाय्यक अनुदान, ग्रामीण वीज सुरक्षा कार्यक्रमासाठी सहाय्यक अनुदान, अपारंपारिक ऊर्जा कार्यक्रमाच्या प्रचार, प्रसिद्धी व प्रदर्शनासाठी सहायक अनुदान, सौर कंदील कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान, बॅटरीवर आधारित वाहन कार्यक्रमासाठी सहाय्यक अनुदान, पवन संकरित यंत्राच्या कार्यक्रमासाठी सहाय्यक अनुदान, सौर औष्णिक कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान, सौर प्रशासकीय कार्यक्रमासाठी अनुदान, वारा परिमापन केंद्र स्थापन्यासाठी अनुदान, जलविद्युत प्रकल्पासाठी सहायक अनुदान, अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान व सुधारित गतिमान विद्युत विकास कार्यक्रमांतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज या योजनांचा समावेश आहे.या योजनांकरिता गेल्या तीन वर्षात एक रुपयाचीही तरतूद केली गेली नसल्याने या योजनाच बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या संदर्भातील आदेश २१ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आले आहेत.
ऊर्जा विभागाच्या १७ योजना बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 24, 2017 00:23 IST