औरंगाबाद : महापालिकेकडून देण्यात येणारे विविध प्रमाणपत्र नागरिकांना घरबसल्या मिळायला हवेत. सहा महिन्यांत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प, मालमत्ता कर, पाणीपट्टीचे सर्वेक्षण झालेच पाहिजे, असे निर्देश मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना दिले. या कामातील छोट्या-मोठ्या अडचणी दूर करण्याची सूचनाही त्यांनी मनपा अधिकाऱ्यांना दिल्या.
स्मार्ट सिटीमार्फत ई-गव्हर्नन्स, जीआयएस सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दोन वेगवेळ्या कंपन्यांना ही कामे दिली आहेत. हे प्रकल्प महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, तसेच नागरिकांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. प्रशासक यांनी शुक्रवारी आढावा बैठकीत संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. दिपक येवले यांनी ई-गव्हर्नन्सची माहिती दिली. यात वित्त व लेखा व्यवस्थापन, ऑडिट, अस्थापना, स्टोअर, कल्याणकारी योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य व रुग्णालये, मालमत्ता विभाग आणि डॅशबोर्ड बद्दल माहिती दिली. नागरिकांसाठी ऑनलाईन तक्रार नोंदणी प्रणाली, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, ड्रेनेज व्यवस्थापन, वेब पोर्टल, नगररचना, सचिव आणि शिक्षण ई-गव्हर्नन्समध्ये समाविष्ट केले जाईल, असे सांगितले. व्यापारी परवाने, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, फायर एनओसी, मालमत्ता हस्तांतरण, थकबाकी प्रमाणपत्र व परवाना नूतनीकरण, आदी सेवा नागरिकांना ऑनलाईन घरबसल्या मिळतील, असेही कंपन्यांनी नमूद केले. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची ऑनलाईन सेवा कोणताही विलंब न करता पूर्ण करावी, तसेच या प्रकल्पासाठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेत प्रशिक्षण देण्याची सूचना प्रशासकांनी केली.
ऑनलाईन तक्रार, कर भरण्याची सोय
ई-गव्हर्नन्स मध्ये सर्वसामान्यांना तक्रार करता येईल, तक्रार निकाली न निघाल्यास ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपोपाप सोपविली जाईल. मालमत्ता कर, पाणीपट्टीच्या डिमांड नोट तयार होताच नागरिकांना एसएमएस अलर्ट येतील. नागरिक एकाच मोबाईल अॅपद्वारे किंवा ऑनलाईन पोर्टलद्वारे कराचा भरणा करू शकतील.