महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमाविरुद्ध याचिका
औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी निबंधक म्हणून काम पाहताना जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान करणाऱ्या महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ मधील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.
त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. रवींद्र घुगे यांच्या द्विसदस्यीय पीठात सुनावणी झाली असता सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी बाजू मांडणार असल्याचे मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी खंडपीठास सांगितले. त्यामुळे या याचिकेवर १९ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
जालना जिल्ह्याच्या परतूर तालुक्यातील आष्टी येथील बळीराम कडपे यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार पूर्वी सावकारी अधिनियम १९४६ अस्तित्वात होता. २०१४ला महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम अस्तित्वात आला. त्यातील कलम १५, १६, १७ व १८द्वारे जिल्हा सावकारी निबंधक म्हणून काम पाहताना जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर काम पाहत आहेत.
चौकट
दिवाणी न्यायालयाचे हे अधिकार प्रदान करण्यास आव्हान
सावकारीच्या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकाच्या अखत्यारितील अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे, धाड टाकण्याचे, कागदपत्रे गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सावकारी झाल्याचे सिद्ध झाल्यास १५ वर्षांपर्यंतचे नोंदणीकृत खरेदीखत रद्द करून जमिनीचा ताबा देण्याचे अधिकारसुद्धा जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. वास्तविक हे सगळे अधिकार न्यायालयाचे आहेत. या व इतर अनेक मुद्द्यांवर याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.