औरंगाबाद : औरंगाबाद तालुक्यातील करोडी साजापूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच अंकुश राऊत आणि उर्वरित सर्वच सदस्यांना अपात्र ठरवणारा अप्पर विभागीय आयुक्तांचा आणि ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी बुधवारी रद्द केला.
करोडी ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत सरपंच व सदस्यांनी ६ रहिवाशांना बांधकाम करण्यास मंजुरी दिली होती. त्याविरुध्द ग्रामपंचायत सदस्य शेख इस्माईल याने अप्पर विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती की, सिडकोची परवानगी न घेता मंजुरी दिलेली असल्यामुळे हा पदाचा दुरुपयोग आहे, त्यामुळे सरपंचपद रद्द करण्यात यावे. कायद्यातील तरतुदीनुसार अशी परवानगी घेणे आवश्यक होते. अप्पर विभागीय आयुक्तांनी सरपंचासह सर्व सदस्यांना अपात्र ठरवले.
सरपंच अंकुश राऊत व ८ सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे या निर्णयाविरुध्द अपील केले असता, ग्रामविकास मंत्र्यांनी हे अपील फेटाळले. तेव्हा त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून दोन्ही आदेशांना आव्हान दिले. खंडपीठात सरपंच व ८ सदस्यांची बाजू अ‍ॅड्. रवींद्र गोरे यांनी मांडली.
चौकट
खंडपीठाचा निष्कर्ष
खंडपीठाने निकाल देताना निष्कर्ष नोंदवला की, ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवानगी रद्द केली आहे. या बाबीचा अप्पर आयुक्तांनी किंवा राज्यमंत्र्यांनी विचार केलेला नाही. ६ पैकी केवळ एकानेच बांधकाम केले व तेही काढून घेण्याची त्याने हमी दिलेली होती. ग्रामपंचायतीने हा ठराव काही वाईट उद्देशाने केलेला नाही. त्यात ग्रामपंचायतीचे काही नुकसानही झालेले नाही. शिवाय या प्रकरणाची चौकशी गटविकास अधिकाऱ्यांनी केली, तेव्हा त्यांच्यासमोर ग्रामपंचायत सदस्यांचे जबाबही नोंदवण्यात आलेले नाहीत. त्यांना सुनावणीची पुरेशी संधी न देता अपात्र ठरवले. ग्रामपंचायतीचा ठराव गैरवर्तन ठरत नसल्यामुळे सरपंच व सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश रद्द ठरवण्यात येतो.