वाढीव पाणीपट्टीचा ठराव रद्द करा

जालना : जालनेकरांच्या माथी तीन पट पाणीपट्टी या मथळ्याखाली लोकमतने वृत्त प्रकाशित करून वाढलेल्या पाणी पट्टीचा मुद्दा जनतेसमोर आणताच शुक्रवारी सर्वसामान्य जनतेसह विविध संघटनांनी या विरोधात आवाज उठविला. जिल्हाधिकार्‍यांना, मुख्याधिकार्‍यांना याबाबत निवेदन देवून ही वाढीव पाणीपट्टी रद्द करण्याची मागणी केली. जालना नगर पालिकेने पाणीपट्टीचे कर ८०० रूपयावरून थेट २७०० रूपये केला. त्याच्या वसुलीसाठी दोन पथक नेमून माहिमेस सुरवात केली. याबाबत शुक्रवारच्या अंकात लोकमतने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर नगरपालिका प्रशासनाच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. हा वाढीव कर तात्काळ रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नगरपालिकेने २० मे २०१३ रोजी पाणीपट्टी जवळपास चौपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळेस सर्वसाधारण सभेत व सभागृहाबाहेरसुद्धा विरोधी पक्षानी यानिर्णयाला विरोध करून सर्वसामान्य नागरीकांना परवडेल इतकी योग्य दरवाढ करण्याचे सुचविले होते.परंतू नगर पालिकेने प्रोसिडींगवर याची दखल न घेता हा ठराव पास झाल्याचे दर्शविले व आता या आवाजवी पाणीपट्टी वसूलीची प्रक्रिया सुरू केली.नगर पालिकेकडून दिले जाणारे कारण हे न पटणारे आहे. शहागडवरून पाणी उचलत असताना दर दोन ते तीन दिवसाला देत असताना तेव्हाही योजनेचे बिल २० ते २५ लक्ष रूपये महिन्याला येत असतानाही पाणी पट्टी ८०० रूपयेच होते. आता जायकवाडी योजनेतून १० एमएलडी व घाणेवाडीतून कसल्याही खर्चाविना ४ एमएलडी पाणी उचलण्यात येते. बिल २० ते २५ लाख रूपये प्रतिमहिनाच येते. नागरिकांना पाणी पुरवठा मात्र १० ते १५ दिवसात एकदा केला जातो, मग कशाच्या आधारे एवढी दरवाढ केली हे समजण्यासारखे नाही. गोरगरीब जनतेकडून १० ते १२ कोटी रूपयाचे कर वसूल केल्यानंतरही पाण्याचे बिल पालिका भरत नाही. यावर्षी स्वत: जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणी पुरवठ्याचे बिल भरले. मग जनतेकडून वसूल केलेला पैसा जातो कुठे? कार्यकर्ते व गुत्तेदारांचे बोगस बिले जनतेच्या पैशातून अदा केली जात असल्याचा आरोपही करून वाढीव पाणी पट्टीचा निर्णय न.प. अधिनियम कलम ३०८ नुसार रद्द करावा नसता तीव्र आदोंलन करण्याचा इशारा अंबेकर यांनी दिला आहे. देवा सामाजिक संघटना- पालिकेने नळपट्टी बाबत घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. औरंगाबाद महापालिका असताना त्याठिकानी पाणी पट्टी फक्त १६०० रूपये आहे. मग येथेच जास्तीची का असा सवाल करून हा वाढीव पाणीपट्टीचा निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी केली त्यावर गणेश अजगे, नरेश धारपावळे, राजेश सूर्यवंशी, अनिल वानखेडे, परमेश्वर शिंदेआदीच्या सह्या आहेत.जालना नगर पालिकेने सुमारे तीन पट केलेली पाणीपट्टीची वाढ ही मराठवाड्यात सर्वाधिक पाणीपट्टी लावणारी नगर पालिका ठरली आहे. बीडमध्ये दररोज ३० एमएलडी पाणी उचल्यात येते तेथे महिन्याला २७ लाखाचे बिल येत असतानाही फक्त १५०० रूपये पाणीपट्टी आहे. लातूर, परभणी व औरंगाबाद येथे महानगर पालिका असतानाही या तिन्हीठिकाणी फक्त १६०० रूपये पाणीपट्टी आहे. उस्मानाबाद नगर पालिक ा १२५ कि़ मी. अंतरावरून पाणी उचलत असतानाही त्याठिकाणी १६०० रूपयेच पाणीपट्टी वसूल केली जाते. मात्र जालन्यात नगर पालिकेने चक्क २७०० रूपये पाणीपट्टी लावली. ती अन्यायकारक असल्याचे अंबेकर यांनी सांगितले.