आरटीओ कार्यालयात दलालांचा उच्छाद!

गंगाराम आढाव/गजानन वानखडे , जालनायेथील उपप्रादेशिक कार्यालयात (आरटीओ) सर्वसामान्य नागरिकांची परवान्यांसह अन्य कामे दलालांचे सहकार्य व अव्वाकी सव्वा रक्कम मोजल्याशिवाय होतच नाहीत, असे विदारक चित्र ‘लोकमत’च्या टिमने बुधवारी केलेल्या सर्व्हेक्षणातून समोर आले आहे.या कार्यालयात मुळात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निम्मी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अवघ्या १३ कर्मचाऱ्यांच्या संख्याबळावरच कार्यालयाची दारोमदार आहे. परिणामी दलालांना रान मोकळे झाले आहेत. या कार्यालयातील दलालांच्या सर्रास वावरामुळे कोण अधिकृत अन् कोण अनधिकृत कर्मचारी हेच सर्वसामान्यांना उमजेनासे झाले आहे. एकूण या कार्यालयातील भोंगळ कारभाराचा सर्वसामान्यांना नाहक तडाखा बसतो आहे.४जालना शहरापासून सात कि़ मी. अंतरावर उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. शहराबाहेर कार्यालय असल्याने या ठिकाणी जाण्या-येण्याकरीता सर्वसामान्य नागरिकांना किमान शंभर रुपये मोजावे लागतात. स्वत:चे वाहन किंवा आॅटोरिक्षाशिवाय पोहोचताच येत नाही. खाजगी जीपगाड्या किंवा बसेस थांबत नाहीत. त्यामुळे वेळ व पैसा खर्च करुन आलेल्या नागरिकांना एका चकरात काम होईलच याचीही शाश्वती मिळत नाही. त्यामुळे एखाद्या कामासाठी किमान दोन ते चार चकरा मारल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यात या कार्यालयात दाखल झाल्याबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना त्याच्या कामांसंदर्भात कोणतीही माहिती मिळत नाही. कारण या कार्यालयात माहिती द्यावयाची तशी सोय सुध्दा नाही. परिणामी गोंधळून गेलेल्या नागरिकांना सर्वप्रथम कार्यालयात प्रवेश करण्याऐवजी अधिकृत किंवा अनधिकृत दलालाच्या दरबारात हजेरी लावणे अनिवार्य ठरले आहे. त्यातील एखाद्या जागरुक नागरिकाने थेट कार्यालय गाठले तर त्यांचे प्रश्न ऐकून घेतले जात नाहीत. ऐकले तर त्यास योग्य सल्ला दिला जात नाही. थातूरमातूर उत्तरे देवून पिटाळण्याचा विशेषत: बाहेरील दलालांकरवी येण्याचा सल्ला मात्र इमानइतबारे दिला जातो. या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाणवा आहे. वर्षानुवर्षांपासून हेच चित्र आहे. त्यात कुठेही आजवर फरक पडला नाही. तो सूर आवळून अधिकारी नामानिराळे होत आले आहेत. ‘लोकमत’ चमुने बुधवारी कार्यालयास भेट दिली तेव्हा एका अधिकाऱ्याने मंजूर संख्येच्या तुलनेत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांचा वाणवा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कार्यालयाचे काम अपूऱ्या कर्मचाऱ्यांवर चालत असल्याचे म्हटले. फेरफटका मारला तेव्हा कार्यालयात कोण अधिकृत आणि कोण अनधिकृत कर्मचारी असल्याचे कळतच नाही. कारण या कार्यालयात सरकारी कर्मचाऱ्याच्या थाटातच दलाल बिनधास्तपणे वावरत असतात. या कर्मचाऱ्यांना हे दलाल सहाय्य करत असल्याचे दिसून आले. एका टेबलाहुन दुसऱ्या टेबलावर फाईल पोहचविण्यासह शिक्के मारणे अन् स्वाक्षऱ्या घेण्याचे काम हेच दलाल करतांना आढळून आले. आरटीओ कार्यालयात ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या कार्यालयात एकूण २४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी फक्त १३ पदे कार्यरत आहे. लिपिक वर्गीय ८, इंस्पेक्टर ३, अशी ११ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामांचा अधिकचा ताण कर्मचाऱ्यांवर येत आहे. ऐवढ्या मोठ्या कार्यालयाचा कार्यभार तेराच कर्मचाऱ्यांवर असल्याने जिल्हाभरातील वाहन तपासणी व दंड वसूल करण्याच्या कामांवर मोठा व्यत्यय येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तरी देखील या कार्यालयाने मागील महिन्यात विविध वाहनावर कारवाई करून सुमारे २७ लाखाचा दंड वसूल केल्याचा दावा ठोकला.४या ठिकाणी कार्यालयााच्या आवारातच असलेल्या झेरॉक्सच्या दुकानातही आरटीओ कार्यालयातील सर्व प्रकारचे फॉर्म विक्रीस उपलब्ध आहेत. ते फॉर्म सहजपणे कार्यालयात मिळत नाहीत. त्यासाठी या ठिकाणच्या झेरॉक्सवरच ५ रूपये प्रत या दराने पैसे मोजूनच फॉर्म घ्यावे लागतात. विशेष म्हणजे झेरॉक्स मशीन चालविण्यासाठी त्या चालकाने चक्क विजेच्या तारांवर आकडा टाकून खुलेआमपणे वीज चोरी सुरु केल्याचे आढळून आले.याकार्यालयाच्या आत तसेच प्रवेशद्वारा बाहेर मोठ्या प्रमाणात दलालांची चार चाकी वाहने उभी असतात. दलाल व त्याचे सहकारी त्या वाहनांत विसावलेले असतात. ‘लोकमत’ चमुने भेट दिली तेव्हा एका वाहनात या वाहनात झेराक्स पासून इंटरनेटची सोय आढळून आली. लॅपटॉप बाळगलेला आॅपरेटर दिमाखात विसावलेला होता. कुणास लायसन्स काढावयाचे झाल्यास आॅनलाईन अर्ज भरून त्याची फायल तयार करून ठराविक मोबदला घेऊन त्यातील हे दलाल फाईल स्वत:च या टेबलवरून त्या टेबलवर पोहचविण्याचे, पाठोपाठ टेबलनिहाय शिक्क्यांसह स्वाक्षऱ्या घेण्याचे काम इमानेइतबारे करतांना आढळून आले. संबंधितांना ठरवून दिलेल्या दिवशी परीक्षेसाठी बोलावून व आपण फार नियमांचे कठोर आहोत, या अविर्भावात परीक्षा घेऊन परवाने उतरविण्याचे प्रकार सर्रास सुरु आहेत.या कार्यालयात चार मोटार ड्राव्हिंग स्कुल, काही दुचाकी व चार चाकी कंपन्यांचे प्रतिनिधी असे एकूण ३४ दलाल अधिकृत असल्याची माहिती आरटीओ श्याम लोही यांनी लोकमतशी बोलतांना दिली. कार्यालय दलालमुक्त करण्याचा आपला मनोदय आहे. आपणही त्यांच्याविरोधात आहोत. यावर आवर घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांशी चर्चा करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचा दावा लोही यांनी केला.