औरंगाबाद : अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीवर शासनाने २५ मे २०१७ रोजी घातलेले निर्बंध ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अंशत: शिथिल करण्यात आले. त्यानंतर प्राध्यापक, ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण संचालक आणि प्रयोगशाळा सहायकपदांच्या ४ हजार ७३८ जागा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भरण्याची घोषणा केली. ही घोषणा हवेतच विरली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. औरंगाबाद विभागांतर्गत येणाऱ्या अवघ्या चार महाविद्यालयांच्या जाहिरातीला मान्यता मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्यातील ३ हजार ५८० प्राध्यापकांच्या पदांसह शारीरिक शिक्षण संचालक, गं्रथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायकांची ४ हजार ७३८ पदे भरण्याची घोषणा उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली. प्रत्यक्षात राज्यातील ११८ महाविद्यालयांना उच्चशिक्षण विभागाकडून रिक्त पदांची ४० टक्के पदभरती करण्यास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले. मात्र त्यातील बहुतांश महाविद्यालयांनी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध केली नसल्यामुळे सर्व प्रक्रियेलाच ‘ब्रेक’ लागला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांपैकी ९ संस्थांना उच्चशिक्षण विभागाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्ष पदांची जाहिरात देताना विद्यापीठाच्या आरक्षण कक्षाकडून पुन्हा तपासणी करून घ्यावी लागते. ही तपासणी अवघ्या चार महाविद्यालयांनी करून घेतली. त्यातील वाळूज येथील दगडोजीराव देशमुख, जाफराबाद येथील सिद्धार्थ, देवगाव रंगारी येथील आसाराम भांडवलदार आणि कळंब येथील ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालयांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. १० मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित झाली. यामुळे सर्व महाविद्यालयातील संभाव्य पदभरतीच्या जाहिरातींवर बंधने आली. उच्चशिक्षण विभागानेही ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यास बंदी घातली आहे. विद्यापीठ प्रशासनानेही पदभरतीसंदर्भातील सर्व प्रक्रिया थांबविली असल्याचे आरक्षण विभागातून सांगण्यात आले.
पुन्हा आरक्षणाचा गुंता निर्माण होणारराज्य शासनाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर त्यानुसार बिंदुनामावली तपासण्यात आली. या आरक्षणाच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याच वेळी केंद्र शासनाने १३ रोस्टर बदलून २०० पॉइंट करण्याचा निर्णय लागू केला आहे. त्यामुळे विषय हा युनिट न मानता महाविद्यालय, विद्यापीठांच्या एकूण पदानुसार आरक्षण देता येते. या नियमाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने सुरू केली. हीच अंमलबजावणी राज्यात सुरू केल्यास पुन्हा गुंता निर्माण होणार आहे.