देशपातळीवर लढ्यासाठी सज्ज रहा

देशपातळीवर लढा उभारण्यासाठी आरक्षणाचा लाभ घेणाºया सर्वच क्षेत्रांतील कामगार, कर्मचारी, अधिकाºयांना आता एकजूट झाल्याशिवाय पर्याय नाही, असा सूर परिसंवादामध्ये उमटला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : पदोन्नतीमधील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्यात हजारो अधिकाºयांना पदावनत व्हावे लागणार आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याच्या राज्य शासन केवळ वल्गना करते. दुसरीकडे, शासनाने अपील दाखल करूच नये, यासाठी एक दबाव गट मंत्रालयात कार्यरत झाला आहे. त्यामुळे देशपातळीवर लढा उभारण्यासाठी आरक्षणाचा लाभ घेणाºया सर्वच क्षेत्रांतील कामगार, कर्मचारी, अधिकाºयांना आता एकजूट झाल्याशिवाय पर्याय नाही, असा सूर परिसंवादामध्ये उमटला.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना आणि स्वतंत्र मजदूर युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘पदोन्नतीतील आरक्षण संपविण्याचे षड्यंत्र’ या विषयावर शनिवारी दुपारी परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके होते. आर.के. गायकवाड यांच्या हस्ते परिसंवादाचे उद्घाटन झाले. व्यासपीठावर स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. पाटील, डॉ. अरविंद गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी डॉ. भारत कदम, प्रा. सुनील मगरे, सिद्धार्थ सूर्यवंशी, रूपाली पहूरकर, नवनाथ पटभरे आदींची उपस्थिती होती.जे.एस. पाटील यांनी आरक्षण समर्थक हे आरक्षण विरोधकांच्या खेळाचे बाहुले झालेले आहेत, यावर प्रकाश टाकला. यावेळी आर. के. गायकवाड, डॉ. अरविंद गायकवाड, डॉ. भारत कदम तसेच संजय घोडके यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा यशस्वी करण्यासाठी एकत्र येण्याची हाक दिली. कार्यक्रमास विविध कार्यालयांचे कर्मचारी- अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.दरम्यान, मागासवर्गीयांच्या प्रश्नावर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही संघटना स्थापन करण्याचा आमचा संकल्प असल्याची माहिती जे. एस. पाटील यांनी परिसंवादामध्ये दिली.