पीक कर्ज वाटपावरून ठरणार बँकांचे रँकिंग

 उस्मानाबाद : चालू हंगामात बँकांची पीक कर्ज वाटपाची परिस्थिती पाहून त्यांना चांगल्या कामगिरीबद्दल ग्रीन कार्ड तर खराब कामगिरीबद्दल ब्लॅक कार्ड दिले जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शतकरी अडचणीत येणार नाही, याची काळजी बँकांनी घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिल्या. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी खरीप हंगाम २०१४-१५ आणि बँकांचे कर्ज वाटप उद्दिष्ट याचा आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) एस. पी. बडे, कृषी विकास अधिकारी मदनलाल मिणियार, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांच्यासह विविध राष्टÑीयकृत, जिल्हा बँक आदींचे व्यवस्थापक यावेळी उपस्थित होते. खरीप हंगाम २०१४-१५ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचा इष्टांक गाठलाच पाहिजे, असेस्पष्ट करीत यासंदर्भात बँकांनी आताच नियोजन करावे. दरमहा याचा आढावा घेला जाईल. बँकांची प्रगती पासून त्यांना समाधानकारक कामगिरी असेल तर यलो, खराब कामगिरी असेल तर रेड आणि निकृष्ट कामगिरीबद्दल ब्लॅक कार्ड देण्यात येईल. चांगली कामगिरी करणार्‍या बँकांची विशेष नोंद ग्रीन कार्डद्वारे घेतली जाईल. तसेच त्यांच्या विशेष कामगिरीची नोंद रिझर्व्ह बँकेलाही कळविली जाईल, असे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले. मागील हंगामात काही बँकांनी शेतकर्‍यांना कर्ज न देता त्यांच्या सातबारावर बोजा चढविल्याचे प्रकार घडले आहेत. अशा बँकांची माहिती रिझर्व्ह बँकेला कळवा, असे सांगत याप्रकरणी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. (प्रतिनिधी) खरीप हंगामासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावर बोलाविलेल्या बैठकीसही काही बँकांच्या व्यवस्थापकांऐवजी प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच अनेकांकडे माहितीही अपुरी होती. अशा प्रतिनिधींना जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी सभागृहाबाहेर काढले. तसेच संबंधित बँकांच्या प्रतिनिधींचा अहवाल संबंधितांच्या वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्याचे आदेश त्यांनी अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना दिले. बँकांनी सकारात्मक पध्दतीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून नागरिकांना तुमच्या बँकेत गुंतवणूक करण्याबाबत उद्युक्त करण्यासाठी सर्व बँकांनी मिळून कार्यशाळा आयोजित करावी. बँकांना येणार्‍या अडचणी, बँका जिल्ह्यातील नागरिकांना देणार असणार्‍या सोई-सवलती आदींची माहिती एकत्रित करा. तसेच प्रत्येक बँकांनी त्यांच्या खातेदारांची माहिती एकत्रित करावी. जेणेकरून एका बँकेकडून कर्ज घेतले असताना संबंधित खातेदार दुसर्‍या बँकेकडून खोटी माहिती सांगून कर्ज उचलू शकणार नाही. यासाठी एक सॉफ्टवेअर बँकांनी विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासंदर्भात नऊ जून रोजी सर्व बँक व्यवस्थापक आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांची अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांच्या अध्यतेखाली कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना पीक कर्ज नाकारणार्‍या बँकांची गय केली जाणार नाही. शासकीय विभागांनी त्या बँकांमध्ये केलेली गुंतवणूक काढून टाकू आणि जिल्ह्यातील अशा बँका काळ्या यादीत टाकून त्यांचा अहवाल रिर्व्ह बँकांक़डे पाठविला जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिला.