औरंगाबाद : कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यासाठी राज्य शासनाने ३० कोटींची तरतूद केली असून, १ आॅगस्टपासून प्रयोग होणार असल्याचे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी सांगितले. मात्र, हा प्रयोग कधी होणार, त्याचे रडार कुठे बसविणार, विमान कुठून उडविणार, याची काहीही माहिती विभागीय प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे सध्या तरी प्रयोगाच्या हवेतच गप्पा सुरू असल्याचे दिसते.
आॅगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांत मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग होण्याचे संकेत आहेत; परंतु त्यासाठी प्रशासकीय हालचाली होताना दिसत नाहीत. औरंगाबादमध्ये कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगानंतर २०१७ मध्ये सोलापूर येथे केंद्रीय पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने प्रयोगासाठी प्रयत्न झाले होते. सध्या केंद्रीय परवानगीमुळे प्रयोगाची तारीख ठरत नसल्याचे कळते.
५ जुलैपर्यंत औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात सी-बॅण्ड डॉपलर व रडार दाखल होणार होते. राज्याच्या सर्व ठिकाणांवरून ४५० कि़मी.च्या अंतरात औरंगाबाद मध्यवर्ती केंद्र असल्यामुळे औरंगाबाद विमानतळावरून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी विमान उड्डाण करण्याबाबत निर्णय झालेला आहे. २०१५ मध्ये औरंगाबाद आणि २०१७ मध्ये सोलापूर येथून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे प्रयत्न झाले. मात्र, त्यातून फारसा लाभ झाला नव्हता. चार वर्षांपूर्वी केलेल्या प्रयोगातून १५ ते २० टक्के पाऊस जास्तीचा पडला होता, असा दावा मदत व पुनर्वसन विभागाने त्यावर्षी केला होता. २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथे १०० तासांवर १०० तास मोफत या तत्त्वावर ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या संस्थेला प्रयोगाकरिता २७ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले गेले होते.
निर्णयाबाबत काहीही माहिती नाहीविभागीय आयुक्तालयातीन सूत्रांनी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाच्या माहितीसाठी संपर्क केला. प्रयोगाची कुठलीही माहिती नसल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर महसूल विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांनी विचारले; परंतु त्यांनीही फक्त बातम्या येत असल्याचे सांगितले. तसेच विभागीय आयुक्तालयाला आजवर कुठलाही शासकीय आदेश, माहिती आलेली नाही. रडार कुठे बसविणार, प्रयोग औरंगाबादेतून होणार की सोलापूरमधून याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तांनीदेखील बातम्यांच्या अनुषंगाने प्रयोग कुठून होणार, याबाबत काही माहिती आल्याचे आयुक्तालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारून माहिती घेतली.