औरंगाबाद : शहरातील व्यापाऱ्यांना १ एप्रिलपासून परवाना शुल्क लावण्याची जोरदार तयारी महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांनी कितीही विरोध केला, तरी प्रशासनासमोर कोणताही पर्याय नाही. शासन आदेशानुसार परवाना शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत वसूल करावाच लागणार आहे. या कामासाठी महापालिकेच्या वसुली कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने सात वर्षांपूर्वी महापालिकेला व्यापाऱ्यांकडून परवाना शुल्क वसूल करावा, असे आदेश दिले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाने आक्षेप नोंदविला. त्यानंतर, राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या लोकलेखा समितीने याची गंभीर दखल घेतली. दोन आठवड्यांपूर्वी महापालिकेने समितीस १ एप्रिलपासून कर लावण्यात येत असल्याचे आश्वासन दिले.
१ एप्रिलपासून परवाना शुल्क वसुलीसाठी महापालिकेचा कर मूल्यनिर्धारण विभागाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये ज्या पद्धतीने परवाना शुल्काची वसुली करण्यात येत आहे. त्याच पद्धतीने शहरातही वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती कर निर्धारक व संकलक अपर्णा थेटे यांनी दिली.
दरवर्षी आठ कोटी उत्पन्न न येण्याची शक्यता
परवाना शुल्कामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी किमान आठ कोटी रुपये येतील, असा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. शुल्क लावण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेने मंजुरीही दिलेली आहे. प्रशासनाकडून दोन ते तीन दिवसांमध्ये अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.
इतर करांसोबत शुल्क घेणे अशक्य
शहरातील व्यापाऱ्यांनी परवाना शुल्काच्या मुद्द्यावर वारंवार महापालिका प्रशासनाची भेट घेतली. व्यापाऱ्यांकडून शासन वेगवेगळ्या पद्धतीने कर वसुली करीत आहे. त्याच करांमध्ये व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अशा पद्धतीने कर वसुली करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.