समांतरचा ‘निकाल’ लावा

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीसंदर्भात मनपानेच खाजगी कंपनीसोबत करार केला आहे. प्रकल्प रद्द करण्यासाठीचा अंतिम निर्णयही महानगरपालिकेनेच घ्यावा, असे आदेश सोमवारी नगरविकास विभागाने महापालिकेला बजावले आहेत. मनपाने घेतलेल्या निर्णयाचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे समांतरचा फैसला सर्वसाधारण सभेवर सोपविण्यात आला आहे.समांतर जलवाहिनीचा खाजगी तत्त्वावरील प्रकल्प मनपाच्या घशात चांगलाच अडकला आहे. मागील वर्षभरापासून समांतरसंदर्भात जोरदार वादंग सुरू आहे. ८०० कोटींहून अधिक रकमेचा हा प्रकल्प मनपाला आर्थिकदृष्ट्या अजिबात न परवडणारा आहे. प्रकल्प रद्द करावा म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. शासनानेही या प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संतोषकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्यात आली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी मनपाच्या तत्कालीन आयुक्तांनी खंडपीठात २५० पानांचे सविस्तर शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रात औरंगाबादकरांसाठी खाजगी तत्त्वावरील प्रकल्प अजिबात परवडणारा नाही, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधानसभेत समांतरच्या मुद्यावर मनपाने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका जाहीर केली आहे.२४ मार्च रोजी नगरविकास विभागाचे सचिव पी. जी. जाधव यांनी मनपाला एक पत्र पाठविले आहे. हे पत्र सोमवारी मनपा प्रशासनाला मिळाले. पत्रात संतोषकुमार यांची समिती, मनपा आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मनपा प्रशासनाने सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत (कन्सेशनर) करार केला आहे. प्रशासनाने अगोदर कंपनीला रीतसर नोटीस द्यावी. १५ दिवसांत नोटीसचे उत्तर घ्यावे. दरम्यान, विधि आणि आर्थिक विभागाकडूनही अभिप्राय घ्यावा. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेऊन शासनाला अहवाल द्यावा. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मनपा प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेत ठराव ठेवावा लागणार आहे. सर्वसाधारण सभेने समांतरच्या विरोधात निर्णय घेतल्यास शासनाला आणि मनपाला समांतरचा गाशा गुंडाळण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.पर्यायी व्यवस्थाकेंद्र आणि राज्य शासनाने मनपाला २००७-०८ या आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपये दिले आहेत. त्यावर व्याज म्हणून ७० ते ८० कोटी रुपये मनपाला मिळाले आहेत. यामध्ये १०० कोटी रुपयांचे मोफत अनुदान सिडको प्रशासनाकडून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ४०० कोटी रुपयांमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जायकवाडीहून औरंगाबादपर्यंत स्वतंत्र जलवाहिनी टाकता येईल. अंतर्गत जलवाहिन्या, पाण्याच्या टाक्या उभारण्याचे काम मनपा हळूहळू सोयीनुसार करू शकते.शिवसेनेने नेहमीच समांतरच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. भाजपने समांतरच्या विरोधात ठोस भूमिका कधीच घेतली नाही. एमआयएम, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रारंभीपासूनच खाजगी तत्त्वावरील या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. ४मनपाच्या सभागृहात शिवसेना-भाजपकडे बहुमत आहे. भाजपनेही विरोधात भूमिका घेतल्यास समांतरचे कनेक्शन कापणे सोपे जाईल.मनपाने कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार दर महिन्याला सहा कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. तीन महिन्याला १७ कोटी रुपयांचा हप्ता कंपनीला द्यावा लागतो. आर्थिकदृष्ट्या हा करार मनपाला परवडत नाही. मागील वर्षभरात १२० कोटी रुपये कंपनीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्वच विकासकामे ठप्प झाली आहेत.दीड वर्षापूर्वी मनपाने संपूर्ण पाणीपुरवठ्याचा कारभार सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे सोपविला. कंपनी वेगवेगळ्या युक्त्या शोधून औरंगाबादकर आणि मनपाची लूट करीत आहे. शहरातील स्मशानभूमी, मनपाचे दवाखाने, कब्रस्तान येथे पाणीपुरवठा केल्याचे बिल अडीच कोटी रुपये दिले आहे. मागील चार ते पाच वर्षांमध्ये ज्या नागरिकांनी पाणीपट्टी भरली नाही, त्यांच्याकडून कंपनी थकबाकी वसूल करीत आहे. १०९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आतापर्यंत ५ कोटी रुपये कंपनीने वसूलही केले आहेत.