शिरीष शिंदे , बीडयेथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळात घोटाळा झाल्यामुळे नवीन कर्ज प्रस्तावांना गेल्या तीन वर्षापासून बे्रक लागला होता. मात्र आता घोटाळ्याचा तपास सीआयडीमार्फत होत असल्याने कार्यालयाची कामे सुरळीत होत आहे. २०१६-१७ वर्षासाठी दोन योजनेर्तंगत एकुण १ हजार ३३५ प्रकरणे मंजूर करण्यात येणार आहेत. अण्णाभाऊ साठे महामंडळात दाखल होणारे कर्ज प्रस्ताव व बँकामार्फत मंजुरी देऊन कर्ज वाटपाची प्रक्रीया पूर्ण केली जाते. २०१६-१७ वर्षासाठी विभागीय कार्यालयामार्फत दर वर्षी टार्गेट दिले जाते. जिल्ह्यासाठी अनुदान योजनेर्तंगत १ हजार ५८ प्रकरणे मंजूर केली जाणार असून प्रत्येक प्रकरणासाठी दहा हजार रुपये अनुदान असे १० कोटी ५ लाख रुपये दिले जाणार आहेत, तर बीज भांडवल योजनेसाठी ३१७ कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जाणार असून बँकाना २ कोटी ५२ लाख रुपयांचे टार्गेट दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी साठे महामंडळासह इतर सहा महामंडळ व्यवस्थापकांच्या उपस्थितीत बैठक घेतात. त्यामध्ये प्रत्येक बँकाना कर्ज प्रस्तावासाठी टार्गेट दिले जाते. साठे महामंडळाच्यावतीने दहा हजार रुपये अनुदान स्वरुपात तर त्यावरील रकमेवर चार टक्के व्याज आकारणी होते. लाभार्थ्याने यापूर्वी महामंडळाकडून कर्ज घेतलेले नसावे, कुटूंबियातील व्यक्तीने कर्ज घेऊन ते बुडविलेले नसावे, बीज भांडवल योजनेची कर्ज मर्यादा ७ लाखापर्यंतची असावी यासह इतर निकष कर्ज प्रस्ताव मंजुरीसाठी लावलेले असतात.साठे महामंडळात घोटाळा झाल्यामुळे कर्ज मंजूरी प्रस्ताव रखडले होते. तसेच नवीन कर्ज प्रस्ताव मंजूर केले जात नव्हते.४यामुळे मातंग समाजातील गरजु व बेरोजगार तरुणांना कर्ज मिळणे अवघड बनले होते. २०१३-१४ साली मंजूर झालेली प्रकरणांसाठीचे कर्ज बँका नाकारु लागल्या होत्या.४याबाबत कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या तरुणांनी पाठपुरावा केल्यामुळे नुकतेच ते निकाली काढले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
अण्णाभाऊ साठे महामंडळास १२ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2016 01:12 IST