अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक इशू सिंधू यांना व्यक्तिश: खंडपीठात हजर राहण्याचा आदेश

बेकायदेशीर निधी जमवून पारनेर आणि निघोज पोलीस ठाण्यांचे सुशोभीकरण केल्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुशोभीकरणावर केलेला खर्चाचा अहवाल सकृत्दर्शनी बनावट असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.

ठळक मुद्देबेकायदेशीर निधी जमवून पारनेर आणि निघोज पोलीस ठाण्यांचे सुशोभीकरण केल्याबाबत याचिका

औरंगाबाद : बेकायदेशीर निधी जमवून पारनेर आणि निघोज पोलीस ठाण्यांचे सुशोभीकरण केल्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुशोभीकरणावर केलेला खर्चाचा अहवाल सकृत्दर्शनी बनावट असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.त्यामुळे अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक इशू सिंधू यांनी शपथपत्र दाखल करण्याच्या आणि सुनावणीच्या वेळी व्यक्तिश: हजर राहण्याचा आदेश न्या. ता.वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे.याचिकाकर्ते रामदास घावटे आणि किसन कवाद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी वरील पोलीस ठाण्यांच्या सुशोभीकरणाची छायाचित्रे खंडपीठात सादर केली. दोन लाखांमध्ये एवढे मोठे काम कसे झाले, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. समाजातील दानशूरांच्या मदतीतून जमा झालेल्या निधीमधून हे काम केले असल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी नेमका किती निधी जमविला याचा हिशेब न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी मागविला होता.पोलीस अधीक्षकांनी म्हणणे सादर केले होते की, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने दोन लाखांचा निधी मंजूर केला होता. उर्वरित निधी समाजातील दानशूरांनी दिला असल्याचे म्हटले होते. मात्र, नागरी सेवा नियमानुसार असा निधी जमविणे बेकायदेशीर असून, त्या जमविलेल्या निधीचा हिशेब सादर करण्याचा आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार सुशोभीकरणावर केलेला खर्चाचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात आला. खर्चाच्या पावत्या व इतर बाबींवरून सुशोभीकरणावर केलेला खर्चाचा अहवाल सकृत्दर्शनी बनावट असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले, म्हणून खंडपीठाने पोलीस अधीक्षकांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचा आदेश दिला.या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अ‍ॅड. अजिंक्य काळे आणि शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे काम पाहत आहेत.