कृषी सहाय्यकांचे अप-डाऊन

अंबड : शेतकर्‍यांना शेतीसंबधी योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाने कृषी सहाय्यकांची नेमणूक केली खरी, परंतु नियुक्त केलेल्या कृषीसहायकांकडून सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन व मदत होतच नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. तालुक्यातील बहुतांश कृषी सहाय्यक मुख्यालयी न राहता अंबड, जालना येथून कारभार करत असल्याने शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.शासन कोट्यवधी खर्च करुन शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना अंमलात आणत असले तरी या योजनांची माहिती कृषी सहाय्यक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचवत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे योजनांच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम तालुक्यात सर्वदूर होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कृषी विभाग व शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणजे कृषी सहाय्यक आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना शेतीविषयी योग्य सल्ला, मिळावा, शासनाच्या योजनांची माहिती मिळावी, शेतकर्‍यांसाठीच्या योजना योग्य प्रकारे राबविण्यात येत आहेत की नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी, या उद्देशाने कृषी विभागाने कृषी सहाय्यकांची नेमणूक केलेली आहे. ही सर्व जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कृषी सहाय्यकांनी नेमून दिलेल्या गावी म्हणजेच मुख्यालयी राहणे बंधनकारकसुद्धा करण्यात आले आहे. गावामध्ये राहून शेतकर्‍यांच्या गाठीभेटी घेणे, त्यांना शेतीविषयक योग्य मार्गदर्शन करणे, शासनाच्या विविध योजनांची विस्तृत माहिती देणे, पिकांविषयी विस्तृत माहिती देणे आदी कामे कृषी सहाय्यकांनी करणे अपेक्षित आहे. मात्र तालुक्यातील बहुतांश कृषी सहाय्यक या शासकीय आदेशाची पायमल्ली करत आहेत. नियुक्त गावांमध्ये आठवडयातून एक किंवा दोन दिवस हे कृषी सहाय्यक भेट देऊ लागले आहेत. कृषी सहाय्यक गावांमध्ये येत नसल्याने शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेष म्हणजे केवळ आपल्या मर्जीतील शेतकर्‍यांपर्यंतच या योजनांचा लाभ कसा पोहचवता येईल, यासाठी हे कृषी सहाय्यक प्रयत्न करताना दिसतात. मर्जीतील शेतकर्‍यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवुन देण्याच्या दलालीतुन अनेक कृषी सहाय्यक मोठी मलाई मिळवत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघ यांनी केला आहे.दरम्यान, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन न करणार्‍या व शेतकर्‍यांची अडवणूक करणार्‍या व मुख्यालयी न राहणार्‍या कृषी सहाय्यकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय कार्याध्यक्ष संतोष जेधे यांनी केली आहे. (वार्ताहर)कारभाराविषयी नाराजीकृषी विभागात मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरु असून, अनेक योजनांची अमंलबजावणी पारदर्शकपणे होत नाही. शासकीय योजनांपैकी अनेक योजना केवळ कागदावरच राबविण्यात आलेल्या असुन प्रत्यक्षात मात्र काही मोजक्याच धनदांडग्यांना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांचा लाभ मिळवुन देण्यात आला आहे. हा प्रकार सध्याही सुरु असुन यामध्ये कृषी सहाय्यकांसह कृषी विभागातील काही अधिकार्‍यांचा सहभाग असुन मागील काही काळात राबविण्यात आलेल्या सर्व योजनांची सखोल चौकशी व्हावी अशी अपेक्षा संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय कार्याध्यक्ष संतोष जेधे यांनी व्यक्त केली.