साताऱ्याबाबत प्रशासन १५ वर्षांपासून झोपेतच

सुनील कच्छवे, औरंगाबादसातारा-देवळाई नगर परिषद हद्दीतील अवैध आणि अतिरिक्त बांधकामांविरुद्ध मोहीम उघडून ही बांधकामे पाडण्याची कारवाई प्रशासनाने सुरू केली आहे; परंतु ही बांधकामे होत असताना आणि त्याविषयी पुरेशी कल्पना असूनही साताऱ्याबाबत तब्बल पंधरा वर्षे प्रशासन झोपेत राहिल्याचे पुरावेच आता समोर आले आहेत. १९९९ सालीच तत्कालीन तलाठ्यांनी येथील भूखंड विक्री, ग्रामपंचायतींकडून मिळणारी ले-आऊट मंजुरी आणि त्यावर होणारी बेकायदा बांधकामे याविषयीचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाला सादर केला होता, तसेच आत्ताच उपाययोजना न केल्यास भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होतील, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला होता.शहरालगतच्या सातारा आणि देवळाई गावासाठी नुकतीच नगर परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने नगर परिषदेवर प्रशासक म्हणून तहसीलदारांची नियुक्ती केली. नगर परिषद अस्तित्वात येताच जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी येथील बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रशासकांनी सध्या अतिरिक्त बांधकामे पाडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.यामध्ये ग्रामपंचायतींकडून परवानगी घेऊन केलेली अनेक बांधकामे सर्रासपणे पाडली जात आहेत; पण ही बांधकामे होत असताना आणि प्लॉटिंगचा व्यवसाय तेजीत असताना त्याची पुरेशी कल्पना असूनही जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. साताऱ्यातील प्लॉटिंगचा व्यवसाय आणि ले-आऊट मंजुरीविषयी १९९९ सालीच तत्कालीन तलाठी सतीश तुपे यांनी तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना सविस्तर अहवाल सादर केला होता.एनओसीचीही होती शिफारससातारा येथे आज जास्तीत जास्त भूखंड मोकळे आहेत. जेव्हा सर्व भूखंडांवर बांधकाम होईल तेव्हा मध्य भागातील रहिवाशांना मुख्य रोडवर येण्यासाठी आत बरेच फिरून बाहेर पडावे लागेल, तरी याबाबत ले-आऊट मंजूर करताना ग्रामपंचायत कार्यालयास मोकळी जागा व रस्त्याची मालकी आपल्या नावावर करण्याच्या सूचना देऊन समांतर रस्त्याला रस्ता मिळविणारे ले-आऊट मंजूर करण्याबाबत कळवावे, सदर बाब ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील असल्यास नगररचना विभागाकडून ले-आऊट मंजुरीसाठी नाहरकत घेतल्याशिवाय प्लॉट विकता येणार नाहीत, असे आदेश काढावेत असेही अहवालात म्हटले होते.