४९ कर्मचाऱ्यांचे ‘डायट’कडे समायोजन

उस्मानाबाद : सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत कार्यरत असणारे विषय साधन व्यक्ती आणि विशेष साधन व्यक्ती असे ४९ कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत (डायट) समायोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या या कर्मचाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागावी, यासाठी शिक्षकांना सातत्याने प्रशिक्षण देणे गरजेचे असते. हे लक्षात घेवूनच सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत विषय साधन व्यक्ती व विशेष साधन व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांनी शिक्षकांच्या सतत संपर्कात राहून त्यांच्या शैक्षणिक समस्या व अपेक्षा समजून घेवून गरजेनुसार मार्गदर्शनासंबंधी उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. आवश्यकतेनुसार शासनाकडे विहित पद्धतीने अहवाल सादर करणेही गरजेचे होते. यासाठी प्रशिक्षणेही घेणे आवश्यक होते. परंतु, हा उद्देश फारसा साध्य होताना दिसला नाही. संबंधित विभागाकडून अनेक कर्मचाऱ्यांकडे कारकुणी कामे सोपविली होती. तर काही कर्मचारी अधिकारी सांगतील ती कामे करताना दिसून येत होती. या सर्व गोंधळात संबंधित कर्मचाऱ्याचे मुख्य काम बाजुलाच राहिल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर लाखो रूपये खर्च होवूनही त्या माध्यमातून किती आऊटपूट मिळाले? संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे कितीवेळा पत्रव्यवहार केला? प्रत्येक वर्षी किती शाळांना भेटी दिल्या? किती प्रशिक्षणे घेतली? हा आता संशोधनाचा भाग बनला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून अनेक वर्षांचा कार्यकाळ लोटल्यानंतर हा प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आला आहे. त्यामुळेच या कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून काढून आता जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार हे कर्मचारी ‘डायट’कडे वर्ग करण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४९ इतकी आहे. यामध्ये विषय साधन व्यक्ती ३६ तर विशेष साधन व्यक्तींची संख्या १३ इतकी आहे. त्यामुळे सदरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या नियुमानुसार दिले जाणार असल्याची माहितीही जिल्हा परिषदेच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील सर्वशिक्षा अभियानच्या कक्षामध्ये गुरूवारी शुकशुकाट पहावयास मिळाला. येथील अनेक कर्मचाऱ्यांकडे महत्वाच्या जबाबदाऱ्या होत्या. त्यामुळे संबंधित टेबलांचे काम ठप्प झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ होवू लागली आहे. शिक्षण विभागाच्या नियमित कर्मचाऱ्यांना संबंधित टेबलांची साधी माहितीही नसल्याने अडचणीला तोंड देण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली आहे.यापूर्वी अनेक कर्मचाऱ्यांना ‘बाबुगिरी’ची कामे करावी लागत होती. परंतु, शासनाच्या या नवीन आदेशामुळे ही कामे संपून आता संबंधितांना शाळाभेटी, शैक्षणिक चर्चा सत्र, प्रशिक्षण घ्यावी लागणार आहेत. तसेच शैक्षणिक कामकाजाचे मासिक नियोजन करून गट व शहरातील साधन केंद्रांतर्गत शाळांना शैक्षणिक मार्गदर्शन करून गुणवत्ता वाढीसाठीचे विशेष प्रकल्प राबवावे लागणार आहेत.