औरंगाबाद : केंद्र सरकारने नव्याने केलेले कामगार कायदे, तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, तसेच शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या देशव्यापी संपाला गुरुवारी १०० टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा संघटनांनी केला. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय जाधवर यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील हजारो कामगार संपात सहभागी झाले होते. सर्व विभाग, कार्यालयातील कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व शहरातील सर्व कामगार संघटना संपात सहभागी झाल्या होत्या. संपाला २५० पेक्षाही जास्त विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला होता.
१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा, खाजगीकरण- कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा, कामगार कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करा, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय असणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करण्यासह इतर विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. राज्य उपाध्यक्ष देवीदास जरारे, अध्यक्ष अरविंद धोंगडे, सरचिटणीस अनिल सूर्यवंशी, सचिन साळवे, संजय पवार, विजय शहाणे, सचिन सपकाळे आदींसह सर्व पदाधिकारी, सदस्यांचा संपात सहभाग होता.
आदेशानुसार कारवाई
निवासी उपजिल्हाधिकारी जाधवर यांनी सांगितले, संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल. शासनाने जे मार्गदर्शन याबाबत दिले आहे, त्यानुसार प्रशासन निर्णय घेणार आहे.