औरंगाबाद : शहरात तीन वर्षांपूर्वी अभूतपूर्व अशी कचराकोंडी निर्माण झाली होती. शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला १४८ कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) मंजूर केला. मागील अडीच वर्षांत पालिकेला ७२ कोटी म्हणजे ४८ टक्केच निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ७६ कोटींच्या निधीची मनपाला प्रतीक्षा आहे.
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नारेगावसह पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी आंदोलन केले आणि शहराची कचराकोंडी झाली. मिटमिटा येथे कचऱ्यावरून दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या घटनेनंतर राज्य सरकारने पालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १४८ कोटींचा निधी मंजूर केला. मागील अडीच वर्षांत चिकलठाणा येथील १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प वर्षभरापूर्वीच सुरू झाला. पडेगाव, कांचनवाडी, हर्सूल या प्रकल्पांची कामे या ना त्या कारणाने रेंगाळतच राहिली. आता पडेगावचा १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प आणि कांचनवाडी येथे ३० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले. शनिवारी पालकमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते या तीनही प्रकल्पांचे लोकार्पण झाले. याप्रसंगी प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी माहिती देताना मंजूर निधीतून ७२ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून प्राप्त झाल्याचे नमूद केले. तथापि, हर्सूल प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. तसेच नारेगाव येथील २० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचा डोंगरदेखील पालिकेला नष्ट करावयाचा आहे. उर्वरित कामांसाठी पालिकेला निधीची प्रतीक्षा आहे.