शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
2
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
3
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
4
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
5
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार
6
'आता तरी उठा' या पुण्यातील बॅनरवरून अण्णा हजारेंनी मौन सोडलं, म्हणाले, "हे माझं दुर्दैव..."
7
महाराष्ट्रातील मतदानावर आरोप, ECI नं राहुल गांधींना सुनावलं; "निकालानंतर आरोप केले, पण आजपर्यंत एकही..."
8
जिथे नवीन मतदार, तिथे BJP चा विजय; महाराष्ट्रात जादूने १ कोटी मतदार निर्माण झाले- राहुल गांधी
9
दावा जगाची युद्धे थांबविल्याचा, ट्रम्पना वॉशिंग्टन डीसीतील परिस्थिती आवरेना...; दुसऱ्या राज्यातून सुरक्षा मागविली
10
आई-पत्नी आणि मुलीसमोर तरुणावर तलवारीने हल्ला; एका व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डमुळे गेला जीव
11
७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या अन्यथा देशाची माफी मागा; निवडणूक आयोगाचं राहुल गांधींना चॅलेंज
12
उतावीळ...! नोबेल द्या नाहीतर प्रचंड टेरिफ लावू...; ट्रम्प यांची नॉर्वेच्या अर्थमंत्र्यांना धमकी
13
'मत चोरी'च्या आरोपांना आम्ही घाबरत नाही; राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाचे उत्तर
14
आता अफगाणिस्तानही पाकिस्तानचे पाणी रोखणार; नद्यांवर धरणे बांधण्यास सुरुवात 
15
तुमचं पॅन कार्ड हरवलंय? काळजी करू नका, घरबसल्या फक्त ५ मिनिटांत मिळेल डुप्लिकेट ई-पॅन
16
यंदा दिवाळीला डबल बोनस मिळणार; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मोठी घोषणा
17
एल्विश यादवच्या घरावरील गोळीबाराचा व्हिडीओ समोर, ते आले अन् धाड धाड गोळ्या झाडल्या!
18
चोरट्यांनी शोधला बँक खाती रिकामी करण्याचा नवा मार्ग; काय आहे 'व्हॉट्सअ‍ॅप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड'?
19
कार-बाईक खरेदी करायचीय? दिवाळीपर्यंत थांबा; GST दरात बदलाची शक्यता, स्वस्तात मस्त दर मिळतील
20
बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांचा काढता पाय? १५ दिवसात २१ हजार कोटी काढले; कारण आलं समोर

५०० कोटींचा ‘व्हॅट’ शहरातून

By admin | Updated: June 14, 2014 01:20 IST

औरंगाबाद - शहरातून ५०० कोटी रुपयांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) संकलित होतो. त्यावर १० टक्के सरचार्ज लावला, तर ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळेल.

औरंगाबाद - शहरातून ५०० कोटी रुपयांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) संकलित होतो. त्यावर १० टक्के सरचार्ज लावला, तर ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळेल. ते उत्पन्न एलबीटीच्या तुलनेत फक्त २५ टक्के असल्यामुळे मनपासमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. एलबीटी, जकात असो किंवा नसो २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला सध्या हवे आहे. तेवढे उत्पन्न मिळाले तर मनपाचे अर्थचक्र सुरळीत चालेल. शहराची इकॉनॉमी ट्रेडिंग (व्यापार) वर आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग वाळूज, शेंद्रा औद्योगिक वसाहतींमध्ये होत असल्याने त्याचा फायदा शहराला मिळत नाही. जिल्ह्यातून १८०० कोटींचे उत्पन्न व्हॅटमधून मिळते. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी आणि जकात या दोन्ही करसंकलन व्यवस्थांना विरोध केला आहे. त्यामुळे सेल्स टॅक्ससोबतच एलबीटी भरण्याची व्यवस्था करून दिल्यास व्यापाऱ्यांची पालिकेच्या जाचातून सुटका होईल. हा पर्यायी मार्ग काढण्याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. मनपाचे सुमारे २० कोटी रुपयांचे एलबीटीतून मिळणारे उत्पन्न महिन्यापासून घटले आहे. आघाडीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीसत्ताधाऱ्यांनी तर अजून एलबीटी, जकात, सेल्स टॅक्सपैकी कोणत्याही पर्यायाबाबत व्यापाऱ्यांशी चर्चा केलेली नाही. मात्र आघाडीचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रमोद राठोड, डॉ.जफरखान यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एलबीटीबाबत तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.मनपाच्या व शहराच्या विकासाचा प्रश्न आहे, त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्यासमुद्रांक शुल्कातून १ टक्का म्हणजेच १० कोटींचे उत्पन्न मनपाला मिळते. सध्या वास्तू खरेदीखतावर ६ टक्के मुद्रांक शुल्क लावले जाते. त्यामध्ये ४ ते ५ टक्के वाढ केल्यास ५० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. सरचार्ज आणि मुद्रांक शुल्क असे मिळून १०० कोटी मनपाला मिळतील. तरीही मनपाला १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी पडते; पण मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्यास शहरात घरांच्या किमती वाढतील. नागरिकांवर त्याचा बोजा पडू शकतो. त्यामुळे हा पर्याय देखील गुलदस्त्यात गेला आहे.३५० कोटींचे समीकरणएलबीटीतून २०० कोटी, मालमत्ताकर व पाणीपट्टीतून १०० कोटी, ट्रान्झिटकरातून १८ कोटी, नगररचना व मालमत्ता किरायातून ३२ कोटी असे ३५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळते. एलबीटी बंद करून सरचार्ज व मुद्रांक शुल्कातून फक्त १०० कोटी मिळतील. २५० कोटींत मनपाचा कारभार चालणे शक्य नाही.