पीक विम्यापोटी जिल्ह्याला मिळणार ५०० कोटी रुपये...

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील शेतकरी रबी २०१५ व खरीप २०१६ पीकविम्यापासून वंचित होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र प्रतिक्रीया उमटत होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आंदोलनही करण्यात आले होते. या सर्व पाठपुराव्यानंतर अखेर शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केल्याने जिल्हाभरातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे सुमारे पाचशे कोटी रूपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.शेतकऱ्यांना रबी हंगामाचा (२०१५) पीकविमा दिवाळीपूर्वी मिळावा यासाठी राज्य शासनाने आकस्मिक निधीमध्ये राज्याच्या वाट्याच्या रकमेची आगाऊ तरतूद करून ठेवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, प्रधान सचिव व अप्पर मुख्य सचिव कृषी-वित्त विभाग यांच्याकडे करण्यात आली होती. परंतु, शासनाने तशी कार्यवाही केली नव्हती. अखेर हिवाळी अधिवेशनामधील पुरवणी मागण्यांमध्ये यासाठी तरतूद करण्यात आली. परंतु, ३० दिवस लोटूनही प्रत्यक्षात याबाबतचा शासन निर्णय निघालेला नव्हता. त्यामुळे १२ जानेवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्य शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. यानंतर कुठे राज्य शासनाने राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रबी हंगाम २०१५-१६ अंतर्गत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईसाठी ४०७.९४ कोटी भारतीय कृषी विमा कंपनीस मंजूर करणेबाबतचा शासन निर्णय १८ रोजी निर्गमित केला आहे. तसेच खरीप हंगाम-२०१६ मध्ये जिल्हाभरातील ३ लाख ८ हजार ६०३ शेतकऱ्यांनी पिके विमा संरक्षित केली होती. विमा हप्त्यापोटी २८.५८ लाख रूपये भरले होते. पिकांच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाने ओढ दिली. परिणामी उत्पादकतेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक घट आली. त्यामुळे नवीन पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विम्याची २५ टक्के रक्कम आगाऊ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, ही रक्कम मिळाली नाही. ही रक्कम मिळावी म्हणून राष्ट्रवादीच्या वतीने पाठपुरवा केला असता राज्य शासनाने खरीप हंगाम-२०१६ साठी पीक विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम ८५३.८० कोटी रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनीस अदा करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे खरीप आणि रबी पीक विम्यापोटीचे शासनाने १२६१.७४ कोटीचा हिस्सा विमा कंपनीकडे अदा करण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. त्यामुळे रबी २०१५ व खरीप-२०१६ पिकांच्या नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास ५०० कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, उर्वरित सहाशे कोटी रूपये तातडीने द्यावेत, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली आहे.